काठमाडौँ:
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मन्त्रिमण्डलले विस्तारको बाटो खुलेको छ।
मंगलबार वा बुधबारसम्ममा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट स्रोतले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले असार २९ मा पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १ गते ल्याइएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश खारेज गरेकी छन्।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गरे पनि प्रक्रियामा अघि बढाएको थिएन। आइतबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीचको बैठकमा यसबारे कुरा भएको थियो।
असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले सोही दिन माओवादी केन्द्रबाट २ र कांग्रेसबाट २ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए।
साउन १० मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र असोज ७ गते परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई देउवाले नियुक्त गरेपनि बाँकी मन्त्रालय आफैँले राखेका छन्।
अध्यादेशकै व्यवस्थामा टेकेर एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भइसकेको छ।
कुनै दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत चाहिने प्रावधान हटाएर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत ल्याए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
अहिले त्यही व्यवस्था राखेर सरकारमा जाँदा फेरि दल विभाजन हुने खतरा देखेर अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्र सरकारमा जाने जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अडान राखेका थिए।
अध्यादेश फिर्ता भएसँगै मंगलबार साँझ वा बुधबारसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनेछ।
अब सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाउने छन्।
