काठमाडौँ: संघीय संसदले सोमबारदेखि मन्त्रीसंगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
प्रश्नोत्तर व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विषयमा सांसदहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसंग मौखिक प्रश्न सोधेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सोमबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई संसद बैठकमा प्रश्न सोधे।
‘बजेटमा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। तर वित्तीय संस्था तयार भएनन्। विद्यार्थीको अवसर गुम्यो’, गौतमले पोखरेललाई सोधे, ‘बजेटमा मात्रै आएको, पपुलर नारा मात्रै दिएको हो?’
गौतमको प्रश्नमा तत्काल जवाफ दिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई निर्देशन दिए।
महराले प्रश्नोत्तर सेसन सञ्चालन गर्नकै लागि संसदको विशेष समय कटौती गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा संसद बैठकमा सांसदले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सिधा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन। सोमबारदेखि नियमावलीको प्रश्नोत्तरको व्यवस्था महराले कार्यान्वयमा ल्याएका हुन्।
गौतमको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिसकेको छ। यही आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कार्यविधि अन्तिम रूप दिन चाहन्छौं।’
पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिने दिशामा ल्याउन अर्थमन्त्रालयसँग संयोजन भैरहेको बताए।
‘यसमा अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयको गृहकार्यमा एकरूपता आवश्यक छ’, पोखरेलले जवाफमा भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन।’
पोखरेलले कतिपय बैंकले अहिले नै छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गरे। साथै, अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।
मन्त्रीको जवाफमा गौतमले थप प्रश्न सोधेनन्। तर पुरक प्रश्न गरेका सांसद प्रेम सुवालले ठाडो प्रश्न गरे।
‘अर्थसँग समन्वयन नगरी किन बजेटमा आयो? बजेट कार्यान्वयन गर्ने ढंगले हुनुपर्थ्यो। जनतामा विश्वासघात हुन्छ। बजेटमा बन्दोबस्त गरेर ल्याउने गरेर यस्ता योजना ल्याउनु उचित हुन्छ।’
जवाफमा पोखरेलले ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा परेर, अर्थसँग समन्वयन भएर आएको’ बताए।
