काठमाडौँ: प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाले देशभर कूल नौ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जाइकाको प्राविधिक सहयोगमा गरेको उक्त गणनमा ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिएको छ ।
यसमध्ये २० लाख ४४ हजार ९८९ पुरुष र १३ लाख ६३ हजार ७५७ महिला छन् । सरदरमा एक उद्योगमा दुई पुरुष र एक महिला कार्यरत छन् । दर्ता भएको व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई गणनामा समावेश गरिएको छ ।
विभागले जाइकाको प्राविधिक सहयोग अन्र्तगत “आर्थिक गणना २०७५ को कार्यँन्वयनको निम्ति क्षमता अभिविृद्घि परियोजना” अनुसार नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक गणना सम्पन्न गरेको हो ।
प्रदेशको आधारमा प्रदेश नं. ३ पहिलो ( २८२,०५६ ), प्रदेश नं. १ दोस्रो (१६८,४३४), प्रदेश नं. ५ तेस्रो (१४७,८९२), प्रदेश नं. २ चौथो (११७,५८८), प्रदेश नं. ४ पाचौं (१००,६८८), प्रदेश नं. ७ छैठौं (६२,९७०), प्रदेश नं. ६ सातौं (४२,८१७) हुन गएको छ ।
सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा ( १२३,९९४) १४ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकामा ८ दशमलब शून्य ६ प्रतिशत यसको वितरण देखिन्छ भने सबभन्दा कम मनाङमा ४८७ प्रतिष्ठान छन् । काठमाडौँपछि झापामा ३८ हजार ४१५, रुपन्देहीमा ३५ हजार २३७, मोरङ र सुनसरीमा ३१ हजार ४८६ प्रतिष्ठान रहेको छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिका तहका आर्थिक विवरणहरु समावेश गरिएको यस प्रकारको आर्थिक गणना पहिलो हो । गत वैशाख १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म राष्ट्रव्यापीरुपमा गणना गरिएको थियो ।
सबै व्यावसायिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानका आर्थिक एकाई (वस्तु तथा उत्पादन) को विवरण गणनामा समावेश छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरणका २१ आर्थिक क्रियाकलाप (गतिविधि) मध्ये प्रत्यक्ष देखिने १८ क्रियाकलापअन्तर्गत कृषि, वन, माछापालन, व्यवसायदेखि खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, वाफ, आपूर्ति, पानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, बीमा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारदेखि घरजग्गा कारोवारलगायत क्रियाकपालालाई गणनामा समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले नतिजा सार्वजनिक गर्दै विवरणले देशको आर्थिक तथ्याङ्कको आधार खडा गर्ने भन्दै नेपालको विकासका लागि नयाँ खुड्किलो प्राप्त भएको बताए ।
उनले प्राप्त सूचकहरुलाई दीर्घकालीन सोचसहितको तथ्यपरक योजना तयार गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाई बेरोजगारी घटाउने रणनीतिमा सरकार र सबैलाई लाभ दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले सङ्घीय नेपालको आर्थिक नीति, निर्माण र विश्लेषणका लागि विवरण सहयोगी हुने बताउँदै नेपाल आर्थिक गणना गर्ने देशको सूचीमा पहिलो पटक पर्न सफल भएको जनाए ।
नेपालका लागि जापानी दूतावासका मिनिष्टर काउन्सिल, डेपुटी चिफ अफ मिसन सिन्या माचिनाले नेपालमा विदेशी लगानीका लागिसमेत यो नयाँ आधार र लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
