काठमाडौँ: काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार काठमाडौंका कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०-२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो।
शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुन परिवर्तनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन् ।
शाहले खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने राजनीतिक दलले अहिले जनतालाई उचाल्ने काम भइरहेको आरोप गरेका छन् ।
‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ,’ शाहले भनेका छन् ।
बागमतीको जलाधार नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ८० हजार परिवारको विचल्ली हुन लागेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौंका नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेले मंगलबारको संसद बैठकमा प्रश्न गरेका हुन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आएको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न एमालेले माग गरेको छ । सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जनाउन भन्दै एमाले नेताहरुले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेको छ ।
