काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्ला सरकारले गरेको बेवास्ता र लापरवाहीको परिणाम अहिले मुलुकले ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकारले समयमै काम नगर्दाको परिणाम मनी लाउन्डरिङको मुद्दामा देखा परिसकेको बताएका हुन ।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ९० दिन बित्दा पनि संसद्ले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ । देश अघिल्ला सरकारको समयमा भएको बेवास्ता र लापरवाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने भएको छ– हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलालाई निगरानी राख्ने संस्था फाइनान्सियल टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले नेपालको मूल्यङकन गर्दै आएको छ ।
सो क्रममा एफएटिएफले औँल्याए अनुसार सम्पत्ति सुद्धिकरण मामिलामा काम गर्न नसकेकाले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न पर्ने सम्भावना उच्च देखिएको हो । ग्रे लिस्टमा पर्न मुलुकका लागि अन्तराष्ट्रिय आयात महँगो हुने, निर्यात थप झन्झटिलो हुन सक्ने, विदेशी ऋण तथा आर्थिक सहायता/अनुदान घट्ने, ब्याज महँगो हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ
संसदमा बाल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८० को दशकलाई समृद्धिको दशक बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,“असीको दशक समृद्धिको दशक हुनुपर्छ । यो समयलाई खेर नफालौँ । अबको दशकलाई विकासको दशक बनाऔँ र देशलाई स्थिरता दिऔँ ।”
विगतमा सुरु भएका कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पुरा गर्ने काम गरेको उनले बताए । सो क्रममा काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गअन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ पनि ब्रेक थ्रु भएको जानकारी उनले दिए । चीन र भारतलाई जोड्ने हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगवनी–किमाथाङ्का सडकमार्ग केही दिन अघि मात्रै ब्रेक–थ्रु भएको छ ।
विकास निर्माणका काममा ‘ब्रेक–थु’ मात्र होइन ‘ब्रेक’ लगाएर राखिएका कतिपय कामलाई पनि ‘थ्रु’ गरेका उनले बताए । शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा हामीले सुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल हो । यसले सरकारी सेवालाई झन्झटरहित र पारदर्शी बनाएको उनको भनाइ छ । हालसम्म ५७ लाख २६ हजार जनाले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधि लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोडमार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्रयाकिङ’ गर्ने प्रणालीलाई अगाडि बढाएको पनि उनले बताए । सरकारी अफिसमा हुने कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउने व्यवस्था मिलाने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यो सरकारले ठोस कदम चालेको छ । भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध भएको जानकारी उनले दिए ।
मन्त्रालयअन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेको बताउदै उनले भने,“ कुनकुन मन्त्रालय अन्तर्गत केके काम थालिएका छन् र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने प्राथमिकता तोकेर योजना बनाएका छौँ ।”
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग र मुख्य सचिवको संयोजनमा शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिको अवधारणा अघि बढाएको उनले बताए । आर्थिक सुधार सुझाव आयोग कार्यरत छ । तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारगरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐनगरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका उनको भनाइ छ ।
हाल उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था भएको छ । उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य भएको छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरुप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेलगायत तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, देशमा लगानी र व्यावसायिक वातावरण बनाउन, सुशासन र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने वर्षौंदेखि गर्न नसकिएको कानुन सुधारको काम यसपटक अध्यादेशमार्फत एकैपटक फत्ते गरेको उनको भनाइ छ । उनले संसदमा अध्यादेशको होस् वा विधेयकको विषय–वस्तु, त्यसमाथि हुने बहसलाई इस्यु आधारित बनाऔँ, गुण–दोषका आधारमा हुने–नहुनेतिर केन्द्रित गर्न सुझाएका छन् ।
“अब अध्यादेश संसदको सम्पत्ति भएको छ । आजका मितिबाट हामीसँग ६० दिन छ,” उनले भने,“यसलाई अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने । या भनौँ त्यसमाथि पनि थपघट गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने– के गर्ने ? यो सम्मानित सदनको जिम्मा भयो ।”
अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखा पसिकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री वलीले भने,“अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु राम्रा छन् । पहिलेका ‘नराम्रा’ परिसूचकहरु सुधारोन्मुख छन् । अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र माग बढाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ ।”
निर्माण व्यवसायीको कानुनसम्मत रुपमा सिर्जना भएको, तर भुक्तानी नभएको विगत आर्थिक वर्षदेखिको ३० अर्बको दायित्व फरफारक गरेका उनले बताए । दुग्ध किसान तथा उखु किसनको बक्यौता भुक्तानी पनि दिएको उनको भनाइ छ । कृषिबाली तथा पशुधन बिमामा समावेश भएका हजारौँ कृषकहरूको बिमाबापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड बिमा प्राधिकरणको खातामा पठाएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक सुझाव आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार पुगेको उनले बताए ।
उद्योगी व्यवसायीको हातखुट्टा फैलाउन अवरोधका रुपमा रहेका कतिपय नीतिगत व्यवस्थामा उनीहरुको अपेक्षाभन्दा अघि बढेर सरकारले कानुनमा सुधार गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
“सदनमा हामी सबैले आफैँलाई एकपटक सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न हो– के हामीले संसद्मा कानुन निर्माणको सवालमा आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छौँ त ?,” उनले प्रश्न गर्दै भने,“एउटै कानुन बनाउन हामी किन आधा दशकसम्म लगाइरहेका छौँ ? यस मामिलामा अब हामी गम्भीर बन्नैपर्छ ।”
जसरी जारी भएको अध्यादेश संसद् सुरु भएको मितिबाट ६० दिनभित्र कानुनका रुपमा प्रतिस्थापन गर्ने वा अस्वीकार गर्नैपर्छ, त्यसैगरी विधेयकलाई पनि ६० दिनभित्रै छिनोफानो गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्वौं अर्बका ठेक्का लागेका वा लाग्नुपर्ने परियोजना र लाख या केही करोडमा सकिने विकास निर्माणका कामका लागि एउटै कानुनी व्यवस्था राखेर हामीले चाहेअनुसारको विकासको काम गर्न नसकिने उनले औँल्याए । यसका लागि सरकारले खास परियोजना लक्षित कानुन बनाउँछ । त्यसको विधेयक सरकारले सदनमा ल्याउँछ । एकदमै अर्जेन्सीका साथ यस सम्मानित सदनले काम गरिदिनु पर्ने उनले सुझाए । ढुक्क हुनुस्, सदनलाई सरकारले विजनेस दिन्छ, कानुन सदनले बनाउने हो, बनाइयोस् । त्यो कानुनको प्रयोग गरेर सरकारले काम गर्छ, काम गरेन भने प्रश्न उठाइयोस् ।
पूर्वाधार र समग्र विकासको मामलामा हामी स्रोतको सीमामा चेपिएको उनको भनाइ छ । बीआरआई होस् वा एमसीसी, वल्र्ड बैंक होस् वा एबिडी वा एआइआइबी– हाम्रो अवस्था यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु, यसले दिने लिन्छु– त्यसले दिने लिन्नँ भन्ने छनोटको सुविधाको तहमा नरहेका उनले बताए । अनुदान होस् वा सहुलियत ऋण, एफडीआई होस् वा ब्लेण्डेढ फिनान्स – मुलुक र जनतालाई अहित नगर्ने शर्तमा स्वीकार्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
अनुदान, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझ्ने र ऋण÷सहायता हाम्रो ल्याकतले तिर्न सक्ने लेखाजोखा गरेर नै लिनुपर्छ । चोखो बन्छु भनेर अविकासमा जकडिने र उत्पात गर्छु भनेर भावी पुस्तालाई अन्धाधुन्ध ऋणको जालोमा पार्ने काम यो सरकारबाट मात्रै होइन कुनै पनि सरकारले गर्न नहुने उनले बताए ।