काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विहिबार बसको विकास समितिको बैठकमा न्यूनतम पारिश्रमिक निजी सञ्चारमाध्यममा लागु हुनेबारे आफु निश्चित नभएको बताएका छन्।
ठुला भनिएका कर्पोरेट हाउसहरुका मिडियामालिकहरु उनीहरुका पत्रकारका सरकारले तोकिदिएको यूनतम पारिश्रमिक लागु गराउन त के उल्टै सरकारसंग एसो भएमा मिडिया नै बन्द गर्नु पर्ने बताएको उनले जनाए।
पढ्नुहोस मन्त्री बास्कोटाले समितिमा बोलेका कुरा जस्ताकोतस्तै
मान्य समितिका अधिकांश सदस्यज्यूहरुले पारीश्रमिकको बारेमा कुरा उठाउनु भो, तर मैले आज भनेका कुरा यसबारे भोलि कुनै पनि निजी संचार माध्यममा छापिने छैन प्रशारित हुनेछैन यो म हिले जानकारी गराउन चाहान्छु । किन भने ‘महत्वपूर्णहरुले’ हो हाम्रो निकायले हामीले त्यसलाई पुनारावलोकन गरेर केहि हामीले सार्वजनिक गर्यो, यती हुनु पर्ने पारिश्रमिक श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक अहिलेको मूल्य वा श्रमको, उहाँहरुको क्षमता, लगानीको जोखिमको तर त्यो जोखिमलाई समेत मध्यनजर गरेर यसका बिषयमा पनि अघि यहाँ भने जस्तै ‘नो कलर आइडी’ बाट हैरान भनेको जस्तै अप्रत्यक्ष कुराकानीहरुमा वा अनौपचारिक कुराकानीबाट ‘हामीलाई दोहोरो दवाव छ’ संचारकर्मी साथीहरु जो श्रमजीवी हुनुहुन्छ उहाँहरु जो यो बढोस लागु होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तर कर्पोरेट हाउसहरु त्यसको खिलाफमा छन् हाम्रो त बन्दै हुन्छ उहाँहरु भन्नुहुन्छ- लोकतन्त्रमा संकटै पर्ने गरी पारिश्रमिक बढाउन मिल्ला त म दोहोर्याउँछु ‘लोकतन्त्रमा संकटै पर्ने गरी पारिश्रमिक बढाउन मिल्ला र? मिल्छ भने त्यो पनि आधार तयार गरेका होलान, ‘नेगोसिएसन गरे पनि गर्न नसकिने होइन, साथीहरु यहांहरुले यो कसैले पनि छाप्न सक्नु हुन्न त्यै चै चिज छाप्न सक्नु हुन्न, त्यसैले सरकार, को हो मर्म बुझन तयार छ, तर दोहोरो दवाव कसरी थेग्न सकिन्छ, यो सराकारको मात्रै दायित्व हो र उहाँहरुको पक्ष पनि आउनु पर्यो नि, ३२ मिनेटको समाचार निस्कँदा २२ मिनेट बिज्ञापनमात्रै बजाउने मिडियाले खेद्न थाले पछि गार्हो हुन्छ सूचनाको हक यहि त हो नि, सरकार सहमतै छ तर मिडिया मालिकहरु र श्रमजीवी पत्रकारसाथीहरुसंग बसेर एउटा छलफलमा बसेर निस्कर्षमा जान सकिन्छ होला तर म ‘एसोरेन्स’ गर्न सक्दिन, किन भने कठिन छ, सरकारीमा त लागु भएकै छ, टेलिभिजनमा लागि भएकै छ, गोरखापत्रमा पनि लागु भएकै छ, रेडियोमा पनि लागु भएकै छ प्रश्न त प्राइभेट सेक्टरकै हो नि, मलाई त कहिले काहीं यस्तो लाग्छ अरुका बारेमा ठुल्ठुला अक्षर र आवाजमा लेख्ने बोल्न सक्ने पत्रकार साथीहरुले आफ्नो पीडा कहाँ पोख्नु हुन्छ? श्रमजीवीहरुकै पीडा कहाँ पोख्नु हुन्छ?मेरो पनि प्रश्न छ किन भने हामि पनि बोल्न सक्दैनौं, मन्त्री सरकार त अहिले अपराधि जस्तै बनैया जस्तो छ राम्रो कुरा पनि भन्न मिल्दैन श्रमिजिवी पत्रकारको पैसा बढाउन पर्छ भनेर बोल्यो कि त त्यसको धराप सुरु हुन्छ कसले साथ् दिन्छ? त्यहि नै साथ् दिदैन भने यो जोखिम लिन्छ कसले, यो कुरा चै मैले अलिकति राखे।
