काठमाडौँ: सरकारले पुरानो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश- २०७४’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक तयार गरी नयाँ ल्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिस्थापन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो । सो अध्यादेश क्याबिनेटले संसदमा दर्ता गर्न भने बाँकी छ ।
चुनावअघि नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार भएको थियो । तर, दलहरुबीच सहमति नजुट्दा त्यसबेला अध्यादेश ल्याइयो ।
उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने, नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशका मुख्य बुँदा थिए ।
तर, प्रतिस्थापन विधेयकमा मुख्य बुँदा नै खारेज भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने दफा नै हटाइएको छ ।
साथै मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफा पनि हटेको छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने र मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफासमेत हटेको छ भने नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स दिने अधिकार फेरि मन्त्रालयमा नै फर्काइएको छ ।
जबकि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगले नै एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।
मनमोहन र बीएण्डसीलाई बाटो खुल्यो
यो विधेयक संसदले पास गरे मनमोहन, काठमाडौंको नेशनल मेडिकल कलेज, झापाको बि एण्ड सी लगायतका मेडिकल कलेजलाई बाटो खुल्नेछ ।
अध्यादेशकै कारण मेडिकल कलेजहरुले आशय पत्र लिएको भए पनि सम्बन्धन पाएका थिएनन् ।
यो अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई हुन्, जसका घरमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी एकता वार्ताहरु भएका थिए ।
