काठमाडौँ: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम प्रदान गरेको बताएका छन् ।
मलेसियाली समकक्षीसँग कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा उनले भने, “दुई देशबीच भएको समझदारीले नेपाल र मलेसियाबीचको सम्बन्धलाई उन्नतस्तरमा विकास गर्नेछ । यो एउटा ऐतिहासिक क्षण हो । यो ज्यादै सकारात्मक र सुखद् छ ।”
नेपाल र मलेसियाको बीचमा श्रमिक पठाउने र लिने अभ्यास शुरु भएको करीब दुई दशक पछाडि पहिलोपटक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले यस समझदारी पत्रले श्रमिक लिने र पठाउने दुवै देशलाई रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पु¥याउने बताए । उनले भने, “समझदारीले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गर्नेछ, नेपाली श्रमिकले नेपालभित्र समेत विभिन्न समयमा भोग्नुपरेका झमेलाको समाधान खोज्नका लागि यस समझदारी कोशेढुङ्गाका रुपमा सावित हुनेछ ।”
समझदारी पत्रका प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार अत्यन्त जिम्मेवार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री विष्टले समझदारीको प्रभावकारी पालनाका लागि मलेसिया सरकारसँग आग्रह गरे ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारको सम्बन्ध केबल श्रमिक पठाउने र लिने देशका रुपमा मात्र नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ आयामका साथ अझ फराकिलो ढङ्गले अघि बढाउन पहल गर्ने बताए । मन्त्री विष्टले एशियाको उन्नत विकासका लागि नेपाल र मलेसियाबीचको साझेदारीलाई थप मजबुद गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा प्राविधिक समूहले सुक्ष्म ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले छिटोभन्दा छिटो नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि मलेसियामा जाने वातावरण सिर्जना गर्न ठोस निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरे ।
श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षको हितलाई पक्षपोषण गर्ने गरी नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले अबदेखि मलेसिया कामदार पठाउँदा कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने बताए । ‘मेनपावर कम्पनी’ले लिने सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने गरी समझदारी पत्रमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “हामीले मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने समझदारी गरेका छौँ ।”
स्वास्थ्य परीक्षण र ‘सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ का लागि लाग्ने लागत श्रमिकले मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनामै फिर्ता पाउने उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा मन्त्री विष्टले मलेसियाको नवनिर्वाचित सरकारलाई बधाई दिँदै सफलताको शुभकामनासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले यस समझदारीले दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ इतिहास थपेको बताए । उनले दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार मलेसियाका रोजगारदाताले प्रत्येक महिनाको ७ तारिखमा कामदारको बैंक खातामा तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने बताए ।
मन्त्री कुलासेगरनले मलेसियाको श्रम कानूनअनुसार रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई न्यूनतम सेवा, सुविधा, आवास सुविधा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले रोजगारदातासँगको सम्झौता, कामदारको सेवा, सुविधा तथा शर्तसम्बन्धी विषय नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर कामदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
