Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम राख्न मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। भन्सार छली गरेर आउने मोबाइल तथा देशभित्र हुने दुरूपयोग रोक्न भन्दै प्राधिकरणले उक्त सिस्टम ल्याउन लागेको जनाएको छ। मलेसियन कम्पनी नुमेरासँग प्राधिकरणले बिहीबार ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको हो। ओएसआई कन्सल्टेन्सी इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरसँगको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। सम्झौताअनुसार अबको ६ महिनाभित्र उक्त कम्पनीले सिस्टम तयार पारिसक्ने छ। सिस्टम सञ्चालन भएपछि नेपाल आउने कुनै पनि मोबाइलको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्नु पर्नेछ। यसरी दर्ता भएका मोबाइलको सबै रेकर्ड सिस्टमबाट…

काठमाडौं: लापरवाही र नियम उल्लघंन गरी सवारीसाधन चलाउने चालकहरू सिसी क्यामेरा जडानपछि निकै हदसम्म तह लागेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सञ्चालनमा ल्याएको सिसी क्यामेराको प्रयोग प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सिसी क्यामेरा जडानपछि काठमाडौं महानगरमा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या घट्न थालेको छ। सिसी क्यामेरा जडान गरेसँगै ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर लाइन मिच्ने, जथाभावी बाटो काट्ने सवारीचालक कारबाहीको दायराबाट उम्किन नपाएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले उपत्यकाको मुख्य–मुख्य क्षेत्रमा पाँच सय १४ वटा सिसी क्यामेरा सञ्चालन गरेको छ। क्यामेराको नियन्त्रक कक्ष प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा राखिएको छ। तीमध्ये एक सय ५१ वटा सिसी क्यामेरा ट्राफिक महाशाखाले हेर्न मिल्ने गरी जडान गरिएको छ। …

काठमाडौँ: भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणमा कडाई गर्ने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ । भारतीय दूतावासले लिखित पत्र नै पठाएर दबाव दिएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाका लागि यो नीति स्थगित गरेको बताइएको छ । विषादी परीक्षण विना फलफूल र तरकारी आयात गर्न नदिने यसअघिको निर्णय १३ दिनमै उल्ट्याउँदै मन्त्रिपरिषदको बैठकले विना परीक्षण त्यस्ता वस्तुको पैठारीको बाटो खोलिदिएको हो। तयारी विना नै निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले तत्काललाई साविकअनुसार नै फलफूल तथा तरकारी आयातको बाटो खोलिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले बताए ।

काठमाडौँ:नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७को मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरु शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघको बैंक तथा वित्त समितिको अग्रसरतामा परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट संकलन गरिएका सुझावहरु परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण गरि छलफल समेत गरेको हो । नेपाल उद्योग परिसंघले पेश गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले विगत देखिनै देखा परेको तरलताको समस्याको समाधान तथा वर्षै भरि अनुमान योग्य व्याजदर कायम गर्ने मुख्य नीति लिनु पर्ने भनेको छ भने तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर तिर्ने र व्याज भुक्तानीको समयलाई फरक गरिनु पर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सरकारको वित्त नीतिले नयाँ प्रस्ताव गरेको सुन निक्षेपको…

काठमाडौँ: ग्लोबल आइएमइ बैंक र जनता बैंक नेपालले एक आपसमा मर्जरको सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले मौद्रिक नीतिअघि मर्जरको पाटर्नर खोजिसक्न निर्देशन दिए पश्चात यी बैंकहरुले मर्जरको प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मर्जर पश्चात नाम बैंकको नाम ग्लोबल आइएमइ बैंक राखिने गरि उक्त सम्झौतापत्रमा ग्लोबलका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र जनता बैंकका अध्यक्ष केशव रायमाझीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । शेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसिया) ८५ प्रतिशत रहने गरि दुई बैंकबिच सांग्रिला होटेलमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्र बाँकी हुँदा सम्म पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक रहेको छ । असार २० गतेसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ५४ प्रतिशत रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार २० गते सम्म सरकारले एक खर्ब ७३ अर्ब ३१ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत खर्च तर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्चमा सुधार गर्न समयमा बजेट ल्याए पनि अपेक्षीत रुपमा खर्च हुन नसक्दा बिकासका कामहरु अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले…

काठमाडौँ: ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो स्कुटरकोपछाडि बसेर वनस्थली जाऊँ, अनि थाहा हुन्छ, काठमाडौँमा मास्क लगाउनुपर्छ कि पर्दैन’, प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले भनिन्, ‘अनि थाहा हुन्छ, काठमाडौँको अवस्था कस्तो छ भनेर ।’ सांसद शाहीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौँमा मास्क लगाउनुपर्ने बाध्यता हटेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति व्यंग्य गरेकी हुन् । उनले थपिन्, ‘एसी लगाएको गाडीको कालो सिसाबाट हेरेर काठमाडौँमा मास्क लगाउनुपर्दैन भनेर हुँदैन । प्रधामन्त्रीज्यू मेरो स्कुटीको पछाडि बस्नुस् । म स्कुटी चलाउँछु, तपाईं मास्क नलगाई सिंहदरबारबाट वनस्थली पुग्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, अनि थाहा हुन्छ यहाँको वास्तविकता ।’ यो…

काठमाडौँ: जननिर्वा्चित संसद्लाई खबरदारी गर्न भन्दै पूर्वसांसदहरूले सिंहदरबारभित्रै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) चलाएका छन् । कार्यालय स्थापना गर्न सित्तैमा फ्ल्याट उपलब्ध गराइएको एनजिओलाई सरकारले वार्षिक बजेटसमेत दिँदै आएको छ । पिउने पानीदेखि कार्यालयमा आवश्यक फर्निचर र कर्मचारी संसद् सचिवालयले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । पूर्वसभामुख तारनाथ रानाभाटको पालादेखि ‘पूर्वसांसद मञ्च, नेपाल’ नामक एनजिओ सिंहदरबारभित्रै अड्डा जमाएर बसेकोमा तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरूले फेरि अर्को एनजिओ सुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ‘संविधानसभा सदस्य परिषद्, नेपाल’ नामको एनजिओ दर्ता गरेर संघीय संसद् सचिवालयको भवनमा कार्यालय स्थापना गरेका हुन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय रहेको संसद् सचिवालयको…

काठमाडौँ: सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को लागत ६३ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने भएको छ । भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले यो आयोजनाका लागि दुई वर्षअघि तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । अहिले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको डिपिआरमा लागत बढाएर एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पर्याइएको छ । यो दुई वर्षअघिको डिपिआरको तुलनामा ५६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीले पहिले तयार गरेको डिपिआर स्वीकार गरेको छैन । भारतीय कम्पनीले डिपिआरको लागत…

काठमाडौँ: आफ्नो देशबाट आउने तरकारी र फलफूल नेपाली सीमामा चेक जाँच हुन थालेपछि भारतले आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले सरकारका उच्च अधिकारीलाई चिठी पठाएर भारतीय तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालको सीमा नाकामा आइपुगेका आफ्ना देशको कृषिजन्य उत्पादन बोकेका सवारी साधन नरोक्न आग्रह गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले बताए । सरकारले असार पहिलो सातादेखि भारतीय फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। गुणस्तरहीन वस्तुको आयात रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भने चुनौति देखिएको…