Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको सरकार आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीको प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणाको अन्तिम तयारीमा छ । विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार युवालाई विकास निर्माणका आयोजनामार्फत स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन लागेको हो । आगामी फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम’ शुभारम्भ भएको घोषणा गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आव २०७५÷७५ को सरकारको नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरिएको…

काठमाडौं:उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रालय समालेसँगै उखु किसानलाई पैसा नदिने उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मिल बन्द गर्नेसम्मको चर्को भाषण दिए। मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट किसानले वास्तवमै आफ्नो सरकार आएको महसुस गरे। मन्त्री यादवको बारम्बारको धम्कीपूर्ण भाषणपछि डराएका केही उद्योगी–व्यवसायी उनीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयसम्मै पुगे। तत्कालीन अवस्थामा उद्योगीले वक्यौता रकम दिए पनि यो वर्ष फेरि किसनाले पुरानै नियति भोग्नुपरेको छ। किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। न उनीहरुले बेचेको उखुको भुक्तानी पाएका छन् न उखुको मूल्य नै। किसानले सवा तीन अर्ब रुपैयाँ उखु मिल र सरकारसँग लिन बाँकी छ। यो तथ्यांक सोमबारसम्मको हो। उखु बिक्री गरेको रकम नपाएपछि सर्लाहीका किसानले आत्मदाहको…

काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्ला कमिटीको एकतासम्बन्धी कार्यदल सहमतिमा नपुगेपछि सोबारे पार्टी सचिवालय वा स्थायी कमिटी कुन निकायले निर्णय गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । लामो समयपछि सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सो कार्यदललाई आजसम्म एकताको गृहकार्यबारे जेजस्तो अवस्था छ त्यसको विवरणसहित प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएकोमा आज कार्यदलको बैठक बस्न सकेन । कार्यदलका सदस्य कतिपय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेको र कार्यसूचीमा मतभिन्नता कायमै रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल असमर्थ भएको हो । गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा छ महीनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएकामा यसबीचमा नेताहरुको व्यस्तता, विवाद, कहिले…

काठमाडौं: संघीय संसद गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै डेड सय सांसदका हातमा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) परेको छ। प्रतिनिधिसभाका १ सय २६ र राष्ट्रियसभाका २५ गरी १ सय ५१ जनाले रातो पासपोर्ट लिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले रातो पासपोर्टमा कडाइ गरे पनि रातो पासपोर्ट लिने सांसदको संख्या बढ्दै गएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् । संसद् सचिवालयको सिफारिस चाहिने भए पनि कतिपय सांसदले सिफारिसबिना नै रातो पासपोर्ट लिएका छन्। कतिपयले परराष्ट्रले मागेको विवरणबिना नै रातो पासपोर्ट लिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा कुल २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ जना सांसद छन्। गत साल २०७४ को चैत २३ पछि…

काठमाडौं: गत सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवाद मुद्दामा एक पक्षबाहेक अधिकांशले सेयर बेचेर भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेरादे नै कर तिर्नुपर्ने बहस गरेका छन् । चार छुट्टा निवेदन जोडिएको मुद्दामा वस्र्जसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको टोलीले मात्रै एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने बहस गरेको छ । अरु सबै पक्ष्ँले कर तिर्ने दायित्व टेलियारोनेराको हुने भनी बहस गरेका छन् । मंगलबार पनि सुनुवाइ जारी गरहेको यो मुद्दामा बुधबार दुवै पक्षले ‘जवाफी बहस’ गर्नेछ । त्यसपछि इजलालसले सोही वा अर्को कुनै दिन निर्णय सुनायने छ । मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहति न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलालसमा सुनुवाई भइरहेको छ ।…

काठमाडौँ: नेपाल धितोपत्र बोर्डले हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीलाई रु १४ करोड ८५ लाख बराबरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । बोर्डले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने गरी १४ लाख ८५ हजार कित्ता साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो । प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित दरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको बोर्डले जनाएको छ । कम्पनीको शेयर बिक्री प्रबन्धकमा नबील इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले यसअघि आयोजनाबाट प्रभावित दोलखा र रामेछाप जिल्लाका बासिन्दाका लागि लागि नौ लाख ९० हजार कित्ता शेयर बिक्री गरेको थियो । जारी पूँजी रु ९९ करोड मूल्यको दश प्रतिशत बराबरको रु नौ करोड ९०…

काठमाडौँ: नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा पनि रोमिङ सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि पोष्टपेड मोबाइल सेवामा मात्रै त्यस्तो सेवा दिइँदै आएकोमा आजदेखि प्रिपेड सेवामा समेत उक्त सुविधा दिन लागिएको हो । देश बाहिर तत्कालका लागि भारत र चीनमा प्रिपेड रोमिङ सेवा उपलब्ध हुनेछ । टेलिकमले ‘आउट वाउण्ड रोमिङ’ सेवा सुरु गरेको हो । निकट भविष्यमै अन्य देशमा जाने नेपालीका लागि आफ्नै देशको मोबाइल सेवामार्फत आफ्ना आफन्तसँग कुराकानी गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरिने छ । प्रिपेड सेवा लिएका नागरिकले बिना धरौटी त्यस्तो सुविधा लिन पाउने भएका छन् । मोबाइलमा जे जति मात्रामा रकम रहेको छ , सोही आधारमा फोन गर्न पाउने…

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सोमबार सरकारले लागू गरेको श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने विषयबाहेक राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार कर्मचारी र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विचारणीय देखिएको छ ।’ इमेज च्यानल प्रालिका मोहनचन्द्र सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय…

काठमाडौँ: लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित भएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कतार सरकारको एक कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरेको छ । कतारका लगानीकर्ताले सो आयोजनामा चासो देखाएपछि लगानी बोर्डका अधिकारी र सो कम्पनीका अधिकारीबीच द्विपक्षीय छलफल भएको हो । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेसहितको टोलीले कतारको नेब्रास पावर कम्पनीका अधिकारीसँग विभिन्न आयोजनाका बारेमा छलफल गरेको हो । कतारबाट फर्केपछि आज रासससँग कुरा गर्दै प्रवक्ता वाग्लेले निर्माणमा जान सक्ने तयारीमा रहेको परियोजनाका रुपमा पश्चिम सेती आयोजनाको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भएको सो आयोजना निर्माण जान सक्ने अवस्थामा रहेको बारेमा बोर्डले सो कम्पनीका प्रतिनिधिलाई…

काठमाडौँ: नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न समुदायसँग सहकार्य गर्ने लक्ष्यसहित थालेको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुलुकका ७५३ मध्ये ७४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । ‘हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी’ नाराका साथ गत कात्तिक ११ गतेदेखि शुरु भएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ जिल्ला समिति, ७३७ पालिका समिति, तीन हजार ९४१ वडा समिति, दुई हजार ९४६ टोल समिति र चार हजार ३५२ विद्यालय सम्पर्क समिति गठन गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । नागरिक समाज, स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घसंस्था, विद्यालयसमेतको सहभागितामा शुरु भएको उक्त कार्यक्रमको सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेको सुवेदीले बताउनुभयो…