Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनाको तस्बीर हेर्दा मुलुकमा निर्यातभन्दा उपभोग (आयात) को अवस्था डरलाग्दो देखिएको छ । गतवर्षको यसै अवधिमा नेपालबाट १०.१ प्रतिशत निर्यात थियो भने यस वर्ष एक दशमलव शून्य एक प्रतिशतले वृद्धि भई ११.२ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि निर्यातको तुलनामा आयातको अंश २३ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७४।७५ को मङ्सिरसम्ममा १८.२ प्रतिशत रहेको आयात वृद्धिदर यसै वर्षको पाँच महीनामा १६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३४.२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालीको उत्पादनभन्दा उपभोग गर्ने संस्कृतिमा वृद्धि भएकाले मुलुकको शोधानन्तर स्थिति कमजोर हँुदै गएको हो । अर्थशास्त्री भवानी खनालका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो…

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आज संसद् नियमावलीअनुसार पहिलोपटक शुरु भएको प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले सरकार कुनै पनि प्रकारको अनियमितताप्रति सहिष्णुता हँुदैन भने । पहिलो प्रश्नकर्ता सांसद खगराज अधिकारीले कालो धनलाई सेतो बनाउने र गैरकानूनीरुपमा विदेशमा लगानी भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । उत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “देशलाई घाटा र नोक्सान पार्ने काममा कुनै सहिष्णुता हँुदैन, यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न कानून कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ । समाचारबाट त्यसबारेमा जानकारी पाएका छौँ ।” यस सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाइ सरकार कानूनबमोजिम अघि…

काठमाडौ: नेपाल खाद्य संस्थाले प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ बरिष्ठ अधिकृतदेखि सहायक पदसम्मको लागि ४७ जना कर्मचारी माग गरेको छ। संस्थानले ७औं तहको वरिष्ठ अधिकृतमा एक जना, छैठौं तहको अधिकृत तहको लागि ११ जना, ५औं तहको वरिष्ठ सहायकमा ९ जना, ५औं तहको मिल अप्रेटर एक जना, चौथो तहको मिल अप्रेटर एक जना र चौथो तहको सहायकमा २३ जना कर्मचारी माग गरेको हो। बरिष्ठ अधिकृतको लागि स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्नेछ। अधिकृतको लागि स्नातक, वरिष्ठ सहायकको लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह, सहायकको लागि एसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ। ५औं तहको मिल अप्रेटरको लागि मेकानिकल इन्जिनियरिङमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्नेछ भने ४औं तहको मिल…

काठमाडौँ: इण्डोनेसियालाई सेमिफाइनलमा ९२ रनले पराजित गर्दै नेपाल थाइल्याण्डमा जारी थाइल्याण्ड महिला टि–२० स्म्यास क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । कूल १२० रनको विजयी लक्ष्य पच्छ्याउने क्रममा मात्र २७ रन बनाउँदा इण्डोनेसिया अल आउट भएको थियो । ओपनर युलियाले सर्वाधिक १३ रन बनाउनुबाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सकेनन् । उसका चार खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन् । नेपालको लागि कप्तान रुबिना क्षेत्रीले तीन, कविता कुँवर, नेरी थापा, सीता रानामगर र सरिता मगरले एक÷एक विकेट लिएका थिए । प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘ए’को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो । इण्डोनेसिया समूह ‘बी’को उपविजेता बनेको थियो । एघार रन बनाउँदा इण्डोनेसियाले…

लमही: चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरले विद्युत चोरी गर्ने ४१ लाई कारवाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म पोलबाट विद्युत् हुकिङ गरेर घरायसी प्रयोजनमा ल्याउने ४१ जनाको घरमा छापामारी घरधनीलाई पक्राउ गरिएको उक्त केन्द्र प्रमुख दीपकजङ्ग चौधरीले बताए । उनका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई विद्युतीय सामग्री प्रयोगको आधारमा रु दुई हजारदेखि रू ८३ हजारसम्म जरिवाना गर्दा रु चार लाख ६१ हजार १२० राजश्व सङ्कलन भएको केन्द्रका प्रशासन प्रमुख युवराज विष्टले जानकारी दिए । पछिल्लो समय विद्युत् चुहावट रोक्नका लागि उक्त केन्द्रले अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा रेमिट्यान्स आय ३ खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४० दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.८ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय २९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब २८ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा…

काठमाडौं: सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ। सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यो रकम कुल खर्चको करिब पाँच प्रतिशत हो। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ। आव ०७३÷७४ को कुल बेरुजु ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका…

रत्ननगर: नेपाली भूमिमा अमन्दानीको सम्भावना नदेखेर विदेश पलायन हुनेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ तर केही यस्ता युवा पनि छन्, जसले विदेशमा सिकेका सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरेर मनग्य आम्दानी गर्नाका साथै केहीलाई लागि रोजगार पनि बनाउन थालेका छन् । दश वर्षअघि नेपालबाट अष्ट्रेलिया पुग्नुभएका स्याङ्जा निवासी राम केसी र सागर वगालेले त्यहाँको दुग्ध उद्योगमा मासिक रु आठ लाखसम्म आम्दानी गर्नुहुन्थ्यो । अष्ट्रेलियाको वाल्चा डेरी फार्ममा काम गर्दा बचत गरेको पैसाले उहाँहरूले चितवनको माडी नगरपालिकास्थित वडा नं १ पाण्डवनगरमा सोही डेरीको सिको गर्दै गाई फार्म सञ्चालनमा ल्याउन लाग्नुभएको छ । अहिले रु ३६ करोडको लगानीमा गाई फार्मलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना…

काठमाडौँ: कजेलहरुलाई सम्बन्धन दिने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेशसहित गत २२ साउनमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा विनिल अर्याल, गोल्डेनगेट कलेजका रमेश सिलवाल, जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पसका भोला ओझा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव देवकुमारी गुरागाईं सदस्य थिए । कार्यदलले अन्धाधुन्ध सम्बन्धन दिने प्रवृत्तिले शैक्षिक गुणस्तर घटाएको ठहर गरेको छ । कार्यदलले विश्वविद्यालयहरुले अनुगमन तथा मुल्याकंन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहुँदासम्म सम्बन्धनको प्रक्रियालाई स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौँ: मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दोहोरो सुविधा लिँदै आएका मन्त्रीहरुको अनियमितता रोक्न सरकारले एकद्वार नीति अपनाउने निर्णय गरेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । अबदेखि मन्त्रीको तलबलगायत सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीहरुले दोहोरो सुविधा लिइरहेको समाचार प्रकाशित गरेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि मन्त्रीको तलब तथा सुविधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लिइने व्यवस्था थियो ।