Author: पहिलोक्लिक

पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । संसद विघटनपछि प्रचण्ड नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेका मन्त्री पदमा शुक्रबार ओलीले ५ जना मन्त्री नियुक्ति गरेका हुन् । जसअनुसार श्रममन्त्रीमा प्रभु साह रहेका छन् भने पर्यटनमा मणि थापा, शिक्षामा दावा लामा र खानेपानीमा गौरीशंकर चौधरीलाई नियुक्ति गरिएको छ । यसैगरी टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथग्रहण साँझ ७ बजे हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । मन्त्री बनेका प्रभु शाह प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा लागेका भएपनि माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएपछि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै ओली पक्षमा गएका हुन् । संसद विघटनपछि प्रचण्ड र…

Read More

काठमाडौं : संसद विघटनपछि रिक्त भएका मन्त्रालयमा आज नयाँ मन्त्रीले नियुक्ति पाउँदैछन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केहीबेरमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै रिक्त सात मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीलाई नियुक्त गर्दैछन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनसँगै सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । त्यही रिक्त मन्त्रालयहरुमा टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, दावा तामाङ, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरीलगायत मन्त्रीले नियुक्ति पाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नवनियुक्त मन्त्रीहरुको आजै साँझ शपथ कार्यक्रम रहेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको छ’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आजै साँझ ७ बजे शपथग्रहण कार्यक्रम…

Read More

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिइएको हो । यस्तै यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी झिकाउने पनि निर्णय भएको छ । शुक्रबार रिट निवेदक तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गर्दै संसद विघटन गर्नु तानाशाहीको पराकाष्ठा भएको बताएका थिए । उनले यो संविधानवादको घोर अपमान, दुर्भाग्यपूर्ण र तानाशाहीपूर्ण रहेको…

Read More

काठमाडौं: संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता नारावाजी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । माइतीघरमा भेला भएर उनीहरु सर्वोच्च अदालतको गेट अगाडीबाट भद्रकाली, न्युरोड, हुँदै निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ पुगेका हुन् । कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयको मुख्य गेटअगाडीको मुख्य सडकमै बसेर विरोध प्रदशर्शन गरेका छन् । कान्तिपथमा पुगेर नेकपाको जुलुससभामा परिणत भएको थियो । सभालाई नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सम्बोधन गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले नेकपाको बहुमत सदस्य प्रचण्ड माधव पक्ष नै नेकपाको आधिकारिक पक्ष भन्दै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई तलमाथि नगर्न चेतावनी दिए । ‘खवरादार ! यो हँसिया हथौडा र निर्वाचन चिन्ह हाम्रो…

Read More

काठमाडौँ: संवैधानिक इजलाश गठनका विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशप्रति कानुनव्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् । इजलाश सुरु हुनासाथ अभिवक्ता गोविन्द बन्दी र दिनेश त्रिपाठीले इजलाश गठनमा प्रश्न उठाए । त्यसपछि अधिवक्ताहरु र राणाबीच केहीबेर सवालजवाफ समेत भएको थियो । सो क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले सबैले छाडिदिने हो भने कसले तपाईँहरुको मुद्दा हेरिदिन्छ भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । ५ सदस्यीय गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को…

Read More

काठमाडौँ: बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको छ । सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको हो । उनलाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्रीमा अष्ठलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरिएको छ । ४५ जना प्रदेश सभासदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । यो प्रदेशमा नेकपाका ८० सांसद छन् । आजै बागमती प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनमा दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएका हुन् ।

Read More

काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका धेरै उजुरीमा तथ्य–प्रमाण नहुने गरेको पाइएको छ । आर्थिक बर्ष ०७६–७७ मा परेका उजुरी मध्ये करिब साढे ९ हजार उजुरी छानविन गर्दा तथ्य–प्रमाण नभेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । बिहिबार आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो ३० औं बार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा यस बर्ष परेका उजुरीमध्ये ९ हजार ३ सय ८७ उजुरी तामेलिमा राखेको उल्लेख गरिएको छ । तथ्य–प्रमाण फेला नपरेपछि ९ हजार ३ सय ८७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलिमा राखिएको अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । ‘प्रमाण र तथ्य नभेटिएका उजुरी हामीले तामेलिमा राख्छौं’ प्रवक्ता अधिकारीले…

Read More

काठमाडौँ: संसद् विघटनका विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भोलिदेखि २५ गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी दिए । उनले आन्दोलनका लागि संघर्ष समिति गठन भएको जानकारी दिदै संघर्षलाई सशक्त पार्ने निर्णय भएको बैठकपछि जानकारी दिए । जसअनुसार पुस १० गते बिहान १० बजे प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य माइतीघरमण्डलामा उपस्थित हुने र प्रदर्शन गर्ने तय भएको छ । त्यसपछि सोही टोली निर्वाचन आयोगमा जाने तय भएको छ भने शुक्रबार नै २ बजे पत्रकार सम्मेलन राखिएको छ । यस्तै ११ गते सातै प्रदेशका कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने,…

Read More

काठमाडौं: नेकपा ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक १६ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको तारिफ गरिएको छ । ओलीको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ भने देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरुले आन्दोलनका घोषणा गरेका बेला ओली पक्षले भने त्यसको स्वागत गरेको छ । संसद विघटनबारे ओली पक्षको बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पार्टीका केही नेताहरुबाट आफ्ना निहित स्वार्थका लागि निरन्तर भइरहेको असहयोग, घेराबन्दी र षडयन्त्रलाई चिर्न र जनताको अभिमतलाई गलत ठाउँमा जान नदिन गरिएको वाध्यात्मक कदमका रुपमा ग्रहण गर्दछ ।’ ‘नेपालको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता…

Read More

काठमाडौं: नेपाल उद्योग परिसंघले उखु किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरेको छ। परिसंघले आपसी असमझदारी तथा अन्य कतिपय समस्याका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको हकमा समस्यालाई लम्ब्याउँदा दुवै पक्षलाई हानि पुग्ने जनाएको छ। बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सुरु गरेका तथा अधिकतम भुक्तानी गरिसकेका उद्योग तथा उद्योगीहरुको हकमा सरकारले अघि बढाएका कारबाही वा अन्य कदमहरु फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ। उखु उत्पादन किसानको रोजीरोटी तथा चिनी उद्योगले अत्यावश्यक वस्तुको माग पूरा गर्न योगदान गर्ने भएकोले समयमै समस्या समाधान गर्न उपयुक्त हुने परिसंघले जनाएको छ।

Read More