Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- ‘कान खोलेर सुने हुन्छ, एमाले फेरि सरकारमा आउँछ’ : केपी ओली
- मोदीसँग भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई भारतीय राजदूतको यस्तो सन्देश, भ्रमणको तयारी पूरा ।
- आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको मुद्दा सर्वोच्चमा, सरकारको निर्णय उल्टिएला ?
- यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल
- अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त
- पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता
- राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट नयाँ खेतमा पानी
- बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन: ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौँ: नागरिक लगानी कोषले फागुन २१ गते शुक्रबारबाट साढे ३ लाख कित्ता सर्वसाधारण समुहको शेयर लिलामी मार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । कोषले हकप्रदमा बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहको ३ लाख ५४ हजार १५० कित्ता शेयर लिलामीमा राखेको हो । कम्पनले गत पुस २८ गते मंगलबारदेखि माघ १९ गतेसम्म हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको थियो । लिलामीको शेयरमा लगानीकर्ताले फागुन २१ गतेबाट चैत्र २ गतेसम्म शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् । उक्त शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिशेयर एक सय रूपैयाँ तोकिएको छ । लगानीकर्ताले सो वा सो भन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । अहिले दोस्रो बजारमा कम्पनीको…
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विवादास्पद भन्दै यसले राजनीतिक समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । उनले फैसलापछि बरु अस्थिरता बढ्ने दावी समेत गरेका छन् । ‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ’ थापाले फेसबुक पेजमा लेखेका छन् । साथै थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेरै फैसला कार्यन्वयन गर्ने जनाएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले…
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव पक्षले आफू निकट सांसदहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक निर्णयलाई बदर गरेसँगै प्रचण्ड–माधव पक्ष छलफलमा जुटेको हो । सांसदहरुसँगको छलफलका लागि अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल चितवनबाट काठमाडौँ फर्कदै छन् । प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आगामी रणनीति तय गर्नका लागि अनौपचारिक छलफलका लागि सांसदहरुलाई बोलाएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु असंवैधानिक भएको ठहर अदालतले गरेको हो । त्यस्तै, १३ दिनभित्र…
एजेन्सी: यूईएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा चेल्सीले एट्लेटिको मड्रिडलाई पराजित गरेको छ । लिग अन्तर्गत राउन्ड अफ १६ को पहिलो लेगमा एट्लेटिको म्याड्रिडलाई चेल्सीले १-० ले पराजित गरेको हो । मंगलबार राति भएको खेलमा फ्रान्सेली फरवार्ड अलिभिएर जिरुडले ६८औँ मिनेटमा गरेको ओभरहेड किक गोल नै जितमा निर्णायक भयो । जितसँगै चेल्सीले क्वाटरफाइनलको सम्भावना बलियो बनाएको छ । अब चेल्सीले घरेलु मैदानमा हुने खेल बराबरी गरे मात्रै पनि क्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्नेछ ।
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ओली समूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको एक नेताले बताए । आकस्मिक भनिएको बैठकको एजेन्डा भने नखुलाइएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछिको उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा छलफल हुने उनले बताए । बैठक ११ बजेलाई बालुवाटारमा बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए। मन्त्रिपरिषदको रिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचतको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारको यो कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च…
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको छ। यो फैसलासँगै अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, केपी शर्मा ओली कसरी हट्छन्, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया के हो जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्। संविधानविद् विपीन अधिकारी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्न परमादेश जारी गरेको छ। ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएकाले अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ,’ उनले भने। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली कामचलाउ सरकार चलाइरहेका थिए। ‘हाउस डिजल्भ गर्ने प्रधानमन्त्री…
काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित नभएको बताएका छन् । तर, फैसला मानेर जाने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘सामान्यतया अपेक्षित थिएन, फैसला । तर, देशको शासन मान्ने पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्छौं’, उनले भने । जुन समस्या देखाएर संसद विघटन गरिएको थियो, त्यो समस्या भने अब कायमै रहने चिन्ता ज्ञवालीले व्यक्त गरे । ‘जे समस्या हुने देखेका थियौं, त्यो त कायमै रहने भयो । तर, यो कुरा पछि भयो । अहिलेलाई अदालतको फैसला स्वीकार गर्छौं’, उनले भने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा भएको बताएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको थियो । त्यसबारे अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालमा सबैलाई मिलाउन सक्छु भन्ने ठान्नु भएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले गलत सावित गर्दै संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।’ यसले सिंगो व्यवस्थाप्रति आशा भरोसा बढाएको उनले बताए । संसद पुनर्स्थापनासँगै बल संसदको कोर्टमा गएको र संसदले अड्किएको राजनीतिको निकास दिने थापाले बताए । उनले अघि भने, ‘संविधानमाथि अपराध गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ । उनीहरुलाई दण्ड दिइएन भने भोलि पनि…
काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले नेपालमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णय राम्रो खबर भएको बताएका छन् । भारतको माथिल्लो सभा राज्य सभाका सदस्य समेत रहेका उनले नेपालका प्रजातान्त्रिक नेताहरु आफ्नो सम्पर्कमा रहेका र प्रजातन्त्र पुर्नवहाली हुने आशा समेत रहेका बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब भारत–नेपाल सम्बन्धमा सुधार आउने छ ।’ सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ । साथै, १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनेको छ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चको मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । पूर्णपाठ पढ्न तलको लिंकमा जानुस् https://drive.google.com/file/d/10henPKFHDUD4KFr3No8aof8_10wz994w/view
