काठमाडौं: एनसेलको १० औं पल्टको विक्री कर छली मुद्दामा १५ महिनापछि सर्बोच्च अदालतले विस्तृत अध्ययन गर्न फाइल मगाउने आदेश दिएको छ।
सर्बोच्चले कर छाल्लीमा संलग्न सिनर्जी नेपाल प्रालिको एकपक्षीय सुनुवाई गरी कर निर्धारण नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यसको १५ महिनापछि उक्त मुद्दाको फाइल झिकाउन केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश दिएको हो।
गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोको सिनर्जी प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर विक्री गर्दा ३ अर्व २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो।
अन्तरिम आदेशबाट कर निर्धारण नगर्नु भनेर हालसम्म मुद्दा फैसला नगरिंदा कर निर्धारण प्रक्रिया अवरुद्द छ। सिनर्जी नेपाल प्रालिको शेयर कम्पनीबाट आफ्नै व्यक्तिगत नाममा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा कर छली भएको हो।
२०७४ भदौ १९ गते ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण प्रक्रियाहरु पूरा गर्न सिनर्जी नेपाललाई कर बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरको थियो।
उक्त सूचना विरुद्द सिनर्जी नेपाल आफूमाथि गैरकानुनी रुपमा कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्बोच्च अदालत पुगेको थियो।
उक्त निवेदनमाथि एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधिश दिपकराज जोशीको इजलासले अघिल्लो वर्षको दशैं बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
“सिनर्जी प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर विक्री गर्दा ३ अर्व २० करोड ४८ लाख ७० हजार कर छली गरेको भन्दै ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजे पनि सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ।”
सर्बोच्च अदालतमा एनसेलको शेयरहोल्डरका रुपमा सिनर्जी नेपालका साथै निरजगोविन्द श्रेष्ठ जोडिएको अर्को मुद्दा पनि छ।
श्रेष्ठ पनि महतोकै व्यवसायिक साझेदार हुन् । श्रेष्ठको मुद्दामा पनि ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजालसले कर निर्धारण भैइसकेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर असुल्न रोकिदिएको छ।
विस्तृत विवरण भने सर्बोच्चले अझै हेरेको छैन। ठुला करदाता कार्यालयले श्रेष्ठको नाममा ११ अर्व रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ।
सिनर्जी र श्रेष्ठ दुबैको मुद्दा अहिले केदार प्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा छन्।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ।
