एनसेल हालसम्म १२ औं पटक विक्रि भइसकेको छ । १२ औं पटकको विक्रिमा मात्रै ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिसकेको छ । सरकारी अधिकारीहरुबीचको मिलेमतोमा विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरालाई नेपालबाट भगाइसकेका छन । उसको नाममा ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण भइसकेको छ ।
यसभन्दा अघिल्ला विक्रिमा पनि कर छली भइरहेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन । यसबारे अध्ययन गर्दा महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले पनि कर छली गरेको ठुला करदाता कार्यालयले फेला पार्यो ।
कार्यालयका अनुसार स्वयंकर निर्धारण गरी पेश भएको विवरणमा अध्ययन, छानबिन तथा परीक्षण गर्ने सिलसिलामा सिनर्जी नेपालले आफूसंग रहेको २ लाख कित्ता शेयर २०६८ साल चैत ७ गत्े बेचेको थियो ।उक्त विक्रिमा रकम र त्यसमाथि लाग्ने पूँजीगत लाभकर कम देखाए आरोप ठूला करदाता कार्यालयको छ ।
कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार सिनर्जीको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको एनसेलको २०६७/६८ र ६८/६९ को वित्तीय विवरण अनुसार २०६८ चैत ७ गते एनसेल प्रालिको किताबी मूल्य (बुक भ्यालु) प्रति शेयर १६हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ ९१ पैसा हुन आउँछ । सिनर्जी नेपाल प्रालिको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको शेयर २०६८ चैत ७ मा खरिदकर्तालाई विक्रि गर्दा १६हजार ५ सय ८४ को शेयरलाई एक हजार रुपैयाँ प्रति शेयरका दरले विक्रि देखाइ प्रति शेयर १५ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ ९१ पैसा घटेको देखायो ।
घटी हुन आउने रकमबाट ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छलेकोले उक्त रकम करयोग्य आयमा समावेश गरी संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी भएको थियो । सिनर्जीले भने मुद्दाका क्रममा यसबारे विमति जनाएको छ । २०६९ साल पुस ४ गते स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेश गरिसकेको अवस्थामा ४ वर्षपछि पुनः कर निर्धारण गर्न खोजिएको दाबी गरिएको छ ।
नेपालको कर सम्बन्धि कानून अनुसार करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वंय घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुुझाउनु पर्छ । कुुनै उजुुरी परेमा वा शंका लागेमा ४ वर्षभित्र कर प्रशासनले छानविन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन अनुुसार सिनर्जी नेपाल प्रालिले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को आय विवरणका साथै स्वयंकर निर्धारण गरी ४ करोड ४४ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ २०६९ साल पुस २४ गते ठुला करदाता कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
यसअनुसार २०७३ साल असोजमा नै संशोधित कर निर्धारण गर्ने अवधि समाप्त भएकोले त्यसपछि निर्धारण गर्न खोज्नु कानून विपरीत रहेको जिकिर कम्पनीको छ । केही विशेष परिस्थितिमा भने ४ वर्षको अवधि नाघेको अवस्थामा पनि कर परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा ‘उपदफा ३ मा जुुनसुुकै कुुरा लेखिएको भएता पनि जालसाजीले गर्दा कुुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढंगबाट भएको रहेछ भने जुुनसुुकै वखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको १ वर्ष भित्र संशोधन गरिसक्नुुपर्ने छ भन्ने उल्लेख छ ।’
ठुला करदाता कार्यालयले यही कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर सिनर्जी नेपालमाथि छानविन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो । सिनर्जीले व्यापार व्यवसाय गर्ने क्रममा आफूले एनसेल प्रालिमा १०० मा २ लाख कित्ता शेयर स्वामित्व कानूून बमोजिम ग्रहण गरिएको स्विकारेको छ ।
उसले रिट निवेदनमा दाबीका साथ भनेको छ, ‘ ठुला करदाता कार्यालयले प्रालिको शेयरमा लागूहुने नभइ पब्लिक लिमिटेडका हकमा मात्रै आकर्षित हुने भन्दै उसले एनसेल धितोपत्र बोर्डमा सूूचीकृत नभएको कम्पनी भएका कारणले अरु पब्लिक लिमिटेडमा जस्तो बुक भ्यालूमा विक्रिवितरण गर्नुपर्छ भनी कहिँकतै कानूनले निर्देशित गरेको छैन ।’
अर्कोतर्फ एनसेलमा सिनर्जी नेपालको लगानी नियन्त्रण गर्न सक्ने स्तरको नभइ केवल अल्पसंख्यक हो । अल्पसंख्यक शेयरधनीको शेयर विक्रिमा नियन्त्रक शेयरधनीको जसरी कम्पनीको सम्पत्ति र ख्याति समावेश हुने अवस्था नै नआउने भन्दै सिनर्जीले आफूहरुले बैंक मार्फत नै कारोबार गरेकोले कर छलीको प्रश्न औचित्यहीन भएको दाबी गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
एनसेल विक्रीमा सिनर्जीको कर छली मुद्दा: १५ महिनापछि मगाइयो फाइल
