काठमाडौँ: नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)ले हालै बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या हल गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।
तरलताको संकटले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा अनपेक्षीत ढंगले वृद्धि भइरहेको र यस्ले उत्पादन लागतमा वृद्धि भई उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै सिएनआइले विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधानको माग गरेको हो
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कूलनिक्षेप तथा पूँजीको ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहेकोले कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिव ३५ प्रतिशत रकम निस्कृय रहेको जनाएको छ ।
यस्तै उत्साहजनक रुपले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा बृृद्धि हुनु तथा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन रहनुले समेत देशको ठुलो रकम निस्कृय रहेको छ र हालको अवस्थामा वित्तिय वजारमा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा बृद्धि भईरहने र सोहि समयमा ठूलो पुँजी निस्कृय रहदा तरलताको अभाव श्रृजना हुन गएको सिएनआइले जनाएको छ ।
गत २०७३ देखिएको तरलता समस्या पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न पहलहरुबाट केहि समयका लागि तरलता व्यवस्थापन भए पनि पुनः यस्तो समस्याको पुनराबृति देखिनुमा संरचनात्मक र नीतिगत तहमै परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघले महसुस गरेको छ, जसबाट दीर्घकालिन समयमा व्यवसायिले पूर्वानुमानको आधारमा उद्योग व्यवसाय निर्वाध ढंगले संचालन गर्न सकियोस ।
२०७५ असार मसान्त सम्ममा ३ लाख ४५ हजार ठुला, मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरु दर्ता भई करिव रु. २० खर्व ३३ अर्व लगानीको प्रतिवद्धता भएको परिस्थितिमा त्यसलाई आवस्यक पर्ने कर्जा सहज तथा सरलरुपमा उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति नभएको परिसंघले जनाएको छ ।
अप्रयाप्त पूँजीका कारण घट्दो लगानीले कूल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने तथ्यलाई गंभिरतापूर्वक मनन गरी यस समस्यालाई संबोधन गर्न राष्ट्र बैंकले उद्योग–व्यवसायलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन अविलम्ब नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ ।
