काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका संचालक समिति सदस्यहरुप्रति कडा रोष प्रकट गरेका छन्।
उनले प्राधिकरणका संचालक समितिका सदस्यहरुले यदि सरकारले दिएको परियोजना गर्दिन भन्छ भने कि त उसले जागिरबाट निष्काशित हुनुपर्छ या त राजिनामा दिनुपर्ला भन्दै सचेत गराएका छन्।
उसले सरकारले दिएको कार्यक्रममा यो गर्दिन त्यो गर्दिन यो भए गर्छु भन्छ भने उसले सराकारको नियुक्तिमा पनि बस्ने अनि सरकारलाई नि च्यालेन्ज गर्नु हो। उनले यो कुरा प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा सामुदायिक स्कुललाई छनोट गरी स्मार्ट स्कुलको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रममा देखिएको विवादलाई लिएर टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले भने प्राधिकरणले सरकारले समेत दिएको र संसदबाटसमेत पारित भएको कार्यक्रमलाई सरकारी संस्थाले गर्दिन भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेर मन्त्रालय बुझाएको बताए।
प्राधिकरणको तर्फबाट हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा गर्न डाकिएको बैठकमा उपस्थित भएका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। खनालको प्रस्तुतीकरणसमेत बीचबीचमा रोक्दै उनले झन्डै आधि घण्टा स्मार्ट स्कुलको कार्यक्रममा भएको विवादबारे प्रष्ट पार्दै खनालको मार्फत मन्त्री बाँस्कोटाले संचालक सदस्यहरुप्रति कडा रोष प्रकट गरेका हुन्।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले यस कार्यक्रममा समाबेस गरेर दिएको बजेटमा संचारमन्त्रालयले ठुलै हेरफेर गरेर कार्यान्वयन गर्न लगाएको छ। प्राधिकरणको अनुसार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएका र बजेट शिर्षक बाहेकका अन्य कार्यक्रम लागु गर्ने पर्छ भन्ने छैन र बाध्यकारी पनि हुँदैन।
प्राधिकरणको प्रगति समीक्षामा उल्लेख भए अनुसार साउन र भदौभित्रमा सूचनाप्रविधि मैत्री विद्यालय )स्मार्ट स्कुल संचालन तथा व्यवथापन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भएको र असोज- फागुन भित्रमा स्मार्ट स्कुल स्थापनार्थ सामुदायिक बिद्यालय छनौटको सूचना प्रकाशन भएको जनाएको छ।
मन्त्री बाँस्कोटाले बैठकमा बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै –
कुनै पनि ठुला निजी कम्पनीका टेलिकम कार्यक्रममा तपाईंहरु जानुस हाम्रा टेलिकम प्राधिकरणका बोर्ड मेम्बेरहरु होटेलका कुनै कुना बसेर साँप्रा तानेर बसिरहेका भेटिन्छन् मैले आफैले देखेको छु।
अनि यो आक्षेप लगाएर हिंड्ने कुरालाई….यो हुन सक्दैन, सरकारले स्कुलको कार्यक्रम अगाडी बढाएको तपाईंहरुको त्यो ५०० स्कुल भन्ने छ त्यो संशोधित भएको छ, त्यो जनताले बटुलेको सम्पत्ति जनताको जीवनस्तर उठाउनकै निम्ति खर्च हुन्छ, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ, देशप्रति उत्तरदायी छ, त्यो आफैले नियुक्ति गर्या कर्मचारीप्रति उत्तरदायी छैन, कम्दम प्रस्ट कुरा, यो चै आफ्नो ठाउमा उठाउनु होला र उहाँहरुलाई या त कन्ट्रोल गर्ने या घर जाने भन्दिनुस, मैले हिजो अस्ति पनि धेरै होहल्ला गर्या मिडियाबाजी गरेको देखिराछु।
सरकारको थिति, निती, नियमभित्र बसेका मान्छेले सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने हो। त्याँभन्दा बढ्ता राजनीति गर्नुछ भने कुन झण्डा बोकेर राजनीति गर्ने हो, त्यही झण्डा बोकेर हिंडे हुन्छ र टाउको दुखाई नै छैन नि, दल खोले नि भो प्रजा परिषध खारेजी भाछ क्यारे कसैले चलाकै छैन, स्कुलको प्रोग्रामलाई नि चुनौती दिने, त्यसमा संशोधित गरेर दुई नम्बर कर्णाली सुदुपश्चिमलाई अलि बढी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी बाँकी कपिलवस्तु, परासी र नवलपुर र सुनसरीलाई फरक व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारसित केहि दायित्व हुञ्छ कि मान्छेहरुले के फ़ेलिङ्ग गरिराछ भन्ने कुरा, विरोधका कुरा त हाम्ले पनि सुनिराछौँ नि सरकारले काम गर्न सकेन भनेर, काम गर्ने ‘मेसिनरी त यहि’ (दूरसञ्चार प्राधिकरण) हो मेसिनरी नै सरकारकोविरुद्ध जाई लाग्ने प्रतिपक्ष जस्तो भएर उभिएपछि मलाई यति भन्न परेको हो।
त्यो तपाईं (पुरुषोत्तम खनाल) भन्दा पनि तपाईं मार्फत त्यहाँ के कुरा उठ्यो त भन्ने कुरा हुँदा यो यो कुरा पनि उठ्या छ भनेर बोर्ड मेम्बरहरुलाई पनि जोजल्लाई धेरै छ, कुन कुन नेताका दैला समातेर बस्छु भन्ने छ यस्तै हो भने स्पस्टीकरणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ र निष्कासन गरेरै छोड्छु। यो अति भो।
तीन वटा प्रोग्रामलाई चुनौती दयाछ (दूरसंचार प्राधिकरणले) – सरकारले संसदबाट घोषणा गर्या एउटा- डिजिटल डिभाइड कम गर्नको निम्ति सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई हाम्ले भन्यो छौं तपाईंहरुलाई पनि थाहा छ कि जन्मिंदै दुईवटा वर्ग स्कुलबाट त जन्माइदिनु भएन नि नागरिकका अधिकार त समान हुन्छन, क्षमता र अवसर उत्तिकै उपलब्ध गराउनु पर्छ राज्यले।
कसैले क्याम्ब्रिजमा पढेर आउँछ कसैले हवार्डमा पढेर आउँछन् त्यो उनीहरुको कुरा भो तर जव राज्यले सेवा प्रदान गर्छ सबै नागरिकाली उही पहुँचभित्र र उहीं अवसरभित्र लेराउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो। र त्यो कार्यक्रम त्यस हिसावले आएको हो।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको दुई नम्बरमा छ वटाका दरले, सुदुरपश्चिममा सोहि, कर्णालीमा सोही, अघि मैले उल्लेख गरेका जिल्लाहरु सोहि र अरु जिल्लाहरुमा चार वटा गरेर त्यो पनि त्यति न्यायोचित छैन तपाईंहरुलाई मैले खुलस्त भन्नु पर्छ।
यो काठमाडौँ, ललितपुर भक्तपुरकै कोर एरियामा, भरतपुर, बिराटनगर बिरगंजको कोर एरियामा फरक छ त्यहाँको आर्थिक मानक र हामीले केन्द्रिकृत गर्न खोजेको समाज तल्लो वर्गलाई समान नागरिकको रुपमा विकास गर्न सकियोस भन्ने हो।
अर्को यो जहिले पनि के भन्छ कल चोरी (कल वाइपास भिओआइपी कि के ) गर्ने कुरा, चोरीको मोबाइल त्यो तपाईंहरुले भनि हाल्नु भो कन्ट्रोल गर्ने कुरा, यो के भन्छ सर्भिस पनि कसको काहाँ कुन स्तरको, चल्या छ छैन भनेर सेन्ट्रल मोनिटरिङ्ग सिस्टमबाट त्यो कुरालाई अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण गर्न आवश्यक निर्देशन दिन पत्ता लगाउन, त्यो सिस्टम त मलाइ थाहा भएन हैन म टेक्निकल मान्छे होइन , त्यो सिस्टममाथि पनि उहाँहरुको (प्रधिकरण संचालक) अब्जेक्सन, गरिन्दैन रे, अनि कल्ले के उहाँहरुको निजी सम्पत्ति हो त्यो नगर्ने?
अझ हजुरबाउ ले कमाएर ल्याइदिएको सम्पत्ति हो कि र त्यो कम्पनि संस्था चलाउन उहाँहरुलाई ठेक्का पर्यो हो कि। यसमा अलिकति उहाँहरुलाई बताउनु पर्ने भो।अर्को एउटा प्रोग्राम। तीन वटा प्रोग्राममा उहाँहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर पठाउनु हुञ्छ, कुनै राजनीतिक दलको पोलिटब्युरो वा सेन्ट्रल कमिटिको मिटिङ्ग हो? नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सरकारी कार्यक्रम ? अराजकता भयो।
त्यसैले यो विषयलाई अरु कर्मचारी साथीहरुसित पनि सम्प्रेषित गरेर गर्नुस र त्याँ जम्मा भका फन्ड, अर्को पनि छ स्याटलाइट। स्याटलाइट हाम्रो आवश्यकता हो। अहिले ५०० मेगाहर्ज जतिको प्रयोग भैरहेको भन्ने देखिन्छ। र हामी १२ सय मेगाहर्जजति खपत गर्न सक्छौं भन्ने पनि देखिन्छ। त्यो चाहिन्दैन? देशको सोभरेण्टिको कुरा हो।
यो तपाइन्हरुलाई भन्दा पनि त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई भन्दा पनि ‘सुपरफिसियल’ बनेर नेतृत्व गर्दै राजनीति गर्दै हिंडे बोर्डका मेम्बरहरुलाई फेरी पनि म भन्न चाहन्छु ‘यस्तो काम चै नहोस।’ गरिरहनुहुन्छ भने सहने पक्षमा त म व्यक्तिगत रुपमा छदै छैन ।
त्यसै पनि मेरो छवि अव अलिकति अप्ठ्यारै भनेर स्थापित भैगो। नचाइया कुरा। मैले किन सहनु त मैले सहे पनि मेरो छवि सुध्रने होइन, गज्जव, गिर्घन, दयालु माचे भनेर कडा मान्छे भनेकै छ ।खराव कुरा रोक्न त झन् कडा हुनु पर्यो। त्यसैले मैले त्यो कुराहरु मैले तपाईंहरुलाई भने र यो घटाउने कुरामा पनि सेवा प्रदायकहरुलाई पनि अलि गर्नुपर्छ।
थाहै नपाएर पैसा बाहिर गयो क्या, चाहिने भन्दा बढ्ता। हाम्ले अरु चिज गर्नु छ। धेरै चिज गर्नु छ।हाम्रै देशका लागि गर्नु छ। हाम्रै नागरिका लागि गर्नु छ। हाम्रो भावी पुस्ताका लागि गर्ने हो। अव निजी जस्तो बनाएर मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाछ भन्ने कुरा चै अलिकति भएन। अलिकति होइन धेरै भएन। त्यलाई चै अलि उठाउनु होला त्यता।
