काठमाडौँ: मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको धरौटी रकम रोक्का नगर्न सरकारलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार उच्च अदालत पाटकमा मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलाशले धरौटी जफत नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएका हुन् ।
यसअघि काम सम्पन्न नगरी ठेकेदार क्रम्पनी भाग्न खोजेपछि सरकारले सिएमसीका केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरी धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सिएमसीका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा सरकारको निर्णयविरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग्दै रिट परेको थियो ।
खानेपानी मन्त्री विना मगरले बिहीबार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा इटालियन ठेकेदारले काम छाडे पनि धरौटी रकम रोक्का गरेकाले आर्थिक रुपमा घाटा नलाग्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।