काठमाडौं : ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत भएन भनेर २०७४ चैतमा देखाएको छ । सच्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीज्यू कानुनको पालक हो । यस्तो देख्दादेख्दै पैसा किन पठाउनुभयो ? यसमा मन्त्रीज्यूलाई थाहा भएन कि ? थाहा भए पनि बलमिच्याइँ गर्न चाहनुभएको हो ? ’
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति वाइडवडी छानबिन उपसमितिको बैठकमा मंगलबार संयोजक राजन केसीले पर्यटनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारीलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईंको दायित्व रोक्नुपर्ने होइन ? ’
‘महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र मेरो मन्त्रालय सम्हाल्ने एकै÷एकै समय थियो । भुक्तानीको समय पनि त्यही बेला थियो । मैले त्यतिबेला महालेखासँग छलफल गरें, बोलाएँ । हाम्रा आन्तरिक प्रक्रियाबाट भन्दा पनि मैले बोलाएर नै महालेखापरीक्षकज्यूलाई सोधें– यदि यस्तो हो भने हामी यसमा के गर्न सक्छौं ? पहिलो किस्ता ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गइसकेको छ । हामी के गर्न सक्छौं ? उपयुक्त हुने कुरा के हो ? त्यतिबेला स्वभावैले, धेरै छलफलपछाडि हेर्ने कुरा पछि हुन्छ, अहिले जहाज ल्याउन दिउँ अथवा जहाज आओस् भन्नुभयो’, मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिए ।
उनले थपे, ‘मैले अरू गर्ने केही थिएन । यदि गल्ती हुन्थ्यो भने क्याबिनेटमा लगेर पनि म मगाउन सक्थें । दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ता मैले पठाएको पनि होइन फेरि । तर, रोक्न सकिन्थ्यो । रोक्दाखेरि पहिला गइसकेको पैसाको सन्दर्भ पनि आउँथ्यो । हामी खरिद प्रक्रियाको सबै अगाडि बढिसकेका थियौं । त्यसकारण मैले महालेखाको सल्लाहअनुसार नै निर्णय गरेको हुँ । रोक्ने ठाउँमा जाने अवस्था थिएन । र, पूरै छानबिन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
त्यसकारण महालेखाको प्रतिवदेन आइसकेपछि मैले बेमतलब गरेर बसेकोचाहिँ होइन, महालेखालाई नै सोधेको हुँ । महालेखासँग सोधेको चिठी कहाँ छ भन्यो भनेचाहिँ हुँदैन । तर, मैले बोलाएर सोधेको हुँ । प्रमुखसँगै सोधेको हुँ । उहाँले जहाज पहिला आओस् भन्नुभएको पनि हो ।’ यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टमा रहेको छ ।
