काठमाडौँ : काठमाडौं सरकारले बुधबारदेखि प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। यससँगै सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारका सबै काम विकेन्द्रीकरण हुनेछन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विराटनगरबाट सेवा दिन सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। सरकारले पुस १५ गतेदेखि प्रदेशबाट सेवा दिन सुरु गरेको थियो। सुरुमा प्रदेश ५ को बुटवल र प्रदेश २ को जनकपुरबाट सेवा सुरु गरिएको थियो। केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका सेवा सुरु भएका थिए। त्यसअघि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमबाट पनि सेवा सुरु भएका थिए।
सबै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका सेवा सुरु भएसँगै श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। प्रदेशबाटै सेवा सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगार विभाग र उपत्यकाभित्रै रहेका वैदेशिक रोजगार कार्यालय, वैदेशिक रोजगार मलेसिया, कतार र साउदी शाखा कार्यालयमा सेवाग्राहीको संख्या घटेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई केही समय अघिसम्म वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ताहाचल कार्यालयले मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको थियो। प्रदेश कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति, पीडितको उजुरी लिने र अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाही गर्नेलगायत काम हुनेछन्।
श्रम विभागअन्तर्गत हरेक प्रदेश राजधानीमा रहेका श्रम कार्यालयमार्फत वैदेशिक रोजगार एकाइबाट वैदेशिक रोजगारीका सबै सेवा उपलब्ध हुनेछन्। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीका अनुसार प्रदेशबाट डिमान्ट लेटर, पूर्वस्वीकृति, श्रम स्वीकृति, उजुरी लिने र उजुरी फछ्र्योटलगायत काम हुनेछन्।
