काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले करको छिनोफानो नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर असुल्ने कार्य रोक्न आज अन्तरिम आदेश दिएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
करको निर्णयविरुद्ध एनसेलकातर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेको सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै ठूला करदातासँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ। अब एनसेल कर प्रकरणमा रिट निवेदक र ठूला
करदाता कार्यालयबीच छलफल भएपछि मात्रै कति कर तिर्ने भनेर टुंगो लाग्ने भएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेको छ। एनसेलले अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको जिकिर सर्वोच्च समक्ष लिएको छ।
