काठमाडौं : बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थसमितिले एक उपसमिति गठन गरेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा सरोकारवालासंगको छलफलपछि अर्थसमिति सदस्य रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको हो।
समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा भित्रि कारोबार हुन सक्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरि अर्थसमितिलाई प्रतिबेदन बुझाउनेछ। उपसमितिले पेश गरेको प्रतिबेदनको आधारमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नदिने निर्णय हुने भएकाले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको बिषय अन्यौल बनेको छ।
उप समितिलाई मुद्रा र पुंजीबजारको समस्याको अध्ययन गरि २ महिनाभित्र प्रतिबेदन समितिमा पेश गर्नुपर्ने सीमा तोकिएको छ ।
त्यस्तै उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको स्प्रेड दर र बैंक वित्तीय संस्थाका सीईओ तथा संचालकको उमेर हदबारे समेत अध्ययन गर्ने छ।
अर्थसमितिले डाकेको पुंजीबजारको अवस्था र बाणिज्य बैंकहरुको सहायक कम्पनी हरुलाई धितोपत्रको ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्न भएको निर्णय र योजना सम्बन्धी छलफल पश्चात उपसमिति बनाएर थप अध्ययन गर्ने निर्णय भएको हो।