काठमाडौँ: संबैधानिक परिषदद्वारा प्रधान्यायाधिशमा सिफारिस गरिएका दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत गर्दा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न एकै साथ् उठ्ने भएको छ।
जोशी मा संसदीय सुनुवाई समितिले अस्विकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा संविधान मौन छ। तर संघिय संसदको संयुक्त सिमितिको कार्य संचालन नियमावलीले प्रस्टसंग अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्कातर्फ दुई तिहाइको बहुमतबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा न्यायालयभित्र कार्यकारिणीको छायाँ पर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षसहित बिपक्षी राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् ।
संबिधानविद विपिन अधिकारी संसदीय समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा त्यसको वैधतामाथि ठुलो प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।
समितिले तत्काल नियमावलीको कार्यविधिअनुसार अस्वीकृत गर्न सक्ने विशेषाधिकार रहे पनि पछि अदालतमा कानुनी प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।
नियामावली र कार्यविधि संसदको क्षेत्राधिकारभित्रबाट पारि भएपनि ऐन बनिसकेकाका कारण यसले कानुनी प्रश्न उठाउँछ, उनले भने ।
संघिय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावलीको नियम २६ (५) को सुनुवाईसम्बन्धि कार्यविधिमा समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा अनुमोदन भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख छ । तर संविधानले भने अस्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका हुन् ।
