काठमाडौं : सरकारले अतिक्रमित गुठी, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्विकार्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले यो जाँचबुझ आयोग २०७६ जेठ ८ गते गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन उल्लेखित गुठी जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने विषयमा आवश्यक कारबाही गर्नका लागि गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ५२ बमोजिम गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाल्े जानकारी दिएका छन ।
त्यस्तै प्रतिवेदन सिफारीस गरेबमोजिम विभिन्न जिल्लाका जग्गा रोक्का राखी व्यक्ति विशेषका नामबाट बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न आवश्यक कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।
यता किर्ते गरिएको र ठगी गरी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउन आज डाँकिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको जनाएका छन ।
उनका अनुसार यी सबै सिफारीसहरु सम्बन्धित निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
