काठमाडौँ: राष्ट्रिय सभामा नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
बुधवार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यतिञ्जेलसम्म सरकारले नेता गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न पाउने छैन ।
साथै सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
असोज ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको सो निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।
