काठमाडौँ: सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्दै समग्र सहकारी संस्थाहरुको नियमनको लागि नियमन आयोग गठन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समग्र सहकारीहरुको नियमनका लागि नियमन आयोग गठन गर्न अध्यादेश ल्याउने र बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तमू(गुरुङ) सञ्चारकर्मी सङ्घ नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘तमू पत्रकारिता पुरस्कार वितरण तथा गुरुङ न्युज डटकम वर्ष पुस्तक लोकार्पण’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
अध्यादेशमा आयोगको अध्यक्ष, सचिव र अन्य सदस्यबारे व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ।
मन्त्री गुरुङले सहकारी ठगीसम्बन्धी बनेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जोसुकै व्यक्तिलाई सरकारले नछोड्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँमा तमू(गुरुङ) सञ्चारकर्मी सङ्घ नेपालले आज आयोजना गरेको ‘तमू पत्रकारिता पुरस्कार वितरण तथा गुरुङ न्युज डटकम वर्ष पुस्तक लोकार्पण’ कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका जो कोहीलाई कानुनको दायरमा ल्याई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कानुनभन्दा माथि कोही पनि नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य पार्टीसम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ता एवं अन्य जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सांसद थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबैलाई अहिले एकै चोटी कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन नसकिने बताउँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “पालैपालो गरेर कसैलाई पनि छोड्ने छैनौँ, सहकारी ठगी गर्नेले उम्किन्छु भन्ने नसोचेहुन्छ, कानुनबमोजिम सबै पक्राउ पर्नेछन् ।”
मन्त्री गुरुङले सहकारी ठगी आरोपमा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेलाई छुटाउन गरिएको विरोध असंवैधानिक कार्य रहेको बताउनुभयो । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने काम भइरहेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले यस किसिमको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया विपरीतका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
“आफ्ना नेता छानबिनको दायरामा रहेकाले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व रास्वपाको हो, सम्मानित अदालतबाट हुने आदेश तथा फैसला नआइन्जेल धर्ना–विरोध प्रदर्शन गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोज्नु कदापि राम्रो होइन, अलोकतान्त्रिक गतिविधिभन्दा विधि र कानुनी शासनको पक्षमा उभिन ‘रास्वपा’ सँग अनुरोध गर्दछु ।”
