काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्नुको मुख्य आधार चार वर्षअघि हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनलाई मानेको छ।
हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर अन्यत्र सार्ने र उक्त स्थानमा कुलमान नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारकाे निर्णयविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको छिनोफानो अझै भएको छैन।
उक्त विचाराधीन रिटको अन्तर्वस्तुमै प्रभाव पर्ने गरी कुलमानलाई थमौती गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिलेको तर्क सर्वोच्चले गरेको छ।
तीन दिन लगातार गरिएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘निवेदक (कुलमान) लाई मिति २०७८।०४।२५ को नियुक्ति नै कानुनसम्मत नरहेको भनी हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा ४ वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतीत नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको ०७८ को रिट निवेदन विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिव हुने देखिएन।’
कुलमान दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुँदा २०७७ मा हितेन्द्रदेवलाई हटाएर आएका थिए।
हितेन्द्रदेव ०७७ कात्तिक २३ गते कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकमा मुकरर भएका थिए। त्यसपछि सोही वर्ष माघ २९ गते उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।
ओली सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण पदमुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। शाक्यलाई विशेषज्ञको दरबन्दी सिर्जना गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पठाइएको थियो।
सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्य २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च गएका थिए।
२०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए। उक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश नहुने’ भनेपछि अहिलेसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरी सर्वोच्चले विवादको निरूपण गरेको छैन।
उनका कानुन व्यवसायीले यसपालि त्यही विवाद निरूपणको विषय जोडतोडले उठाएका थिए। इजलासले पनि त्यही विषयमा टेकेर कुलमानलाई काम फर्काउन नसकिने भनेको छ।
शम्भु थापासहित ५ वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस- हितेन्द्र हटाउनु ठिक भए कुलमान हटाउनु कसरी बेठिक?
हुन त कुलमानको रिटमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेपछि १० दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोक्न अग्राधिकार पनि इजलासले दिएको छ। तर, हितेन्द्रदेवले पनि त्यसैगरी अग्राधिकार पाउँदा ४ वर्षसम्म विवादको छिनोफानो भएको थिएन।
कुलमानको त ४ वर्षे कार्यकाल सकिन ४ महिना पनि बाँकी छैन।
यद्यपि, हितेन्द्रदेवको पुरानो रिट पनि लगाउमा राखी सँगै सुनुवाइका लागि पेस गर्न इजलासले अदालत प्रशासनका नाममा आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्य समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतीत भएको १० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि पेसी तोकी ०७८ को रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू।’
