Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना बिचौलियाको घेराबन्दीबाट अझै उम्किन सकेको छैन । बिहीबार गोरखापत्रको स्थलगत रिपोर्टिङ टिम कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती, बिचौलियालाई मस्ती देखियो । सीधा बाटो गएर काम बन्ने अवस्था भेटिँदैन । अनि सेवाग्राही बाध्य हुन्छन् दलालको सहयोग लिन । सेवाग्राही जब दलालको सहयोग लिन्छन् अनि उनीहरू लाइन बस्नु पर्दैन, सीधै काउन्टरमा प्रवेश पाउँछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू भक्तपुर र सानो भ¥याङमा थप भएपछि पहिलाको तुलनामा सेवाग्राहीको भीड आधा घटेको छ तर सेवाग्राहीलाई दिने सास्ती र ठगिने क्रम भने घटेको छैन । प्रवेशद्वारमा बसेर सेवाग्राहीलाई विगत १२ वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको बताउने ५० वर्षीय केशव भन्छन्,…

काठमाडौँ: नेपाली सेनाले भारत तथा चीनसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा सर्भे गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । सेनाले अन्य मुलुकसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा सर्भे गर्ने र प्राप्त अवस्थासहितको तथ्यांकको जानकारी सरकारलाई दिने गरी केन्द्रीय तहमा नै ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’को स्थापना गरेको हो । नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सीमाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सर्भे गर्ने र सोबाट प्राप्त अवस्थाको सुझाव सरकारलाई दिनेगरी सेनाले ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’को स्थापना गरेको जनाए । ‘सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा सर्भेसमेत गर्ने गरी सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयको स्थापना भएको हो,’ सैनिक प्रवक्ता…

काठमाडौँ: नयाँ बन्दै गरेको निजामती सेवा ऐनमा भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्ध जासूर्सी, लागू औषध कारोवार तथा पुरातात्त्विक वस्तु बेचविखन गर्ने कर्मचारीले पेन्सन नपाउने व्यवस्थामा सांसदहरु सहमत भएका छन् । बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा यो सहमति जुटेको हो । बिधेयकमो दफा ६३ मा निवृत्तभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत जातीय छुवाछुत गर्ने, बहुविवाह गर्ने, जवरजस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा पनि पेन्सन सुविधाबाट विमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा ‘ख’ मा प्रचलित कानून बमोजिम राज्य विरुद्धको…

काठमाडौं : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादले १४ वर्षअघि राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको खुलेको छ। नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयानाथ बरालले यो विषय आफूले राष्ट्रसंघको १७ औं कार्टोग्राफिक सम्मेलन, एसिया–प्यासिफिकमा राखेको जानकारी दिएका । सम्मेलन सन् २००६ सेप्टेम्बरमा थाइल्यान्डको बैंककमा भएको थियो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादलाई प्रवेश गराएको उनले बताए। ‘मैले सन् २००६ मै सीमा विवादलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएको हुँ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रसंघमा यसको रेकर्ड छ।’ ‘कार्टोग्राफिक सेक्सन’ ले उक्त विषयमा आफूलाई उधृत गरेको उनको भनाइ छ। यो सेक्सनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अद्यावधिक गर्छ। उनले लिम्पियाधुरालाई विवादास्पद र लिपुलेक, कालापानीलाई अतिक्रमित क्षेत्र भनेका…

विराटनगर : सरकारले कात्तिक पहिलो साता धानको समर्थन मूल्य तोक्यो। तर, व्यापारीले त्यो भाउ नलाउँदा किसान सस्तोमै धान बेच्न बाध्य छन्। सोचेजस्तो आम्दानी नहुने भएपछि मोरङ बूढीगंगा गाउँपालिकाका दिनेश यादव निराश छन्। उनले दुई बिघाको धान बिक्री गर्न ठिक्क पारेका छन्। यस्तै समस्यामा छन्, झापाको झापा गाउँपालिका–५ का गुनेश्वर मण्डल। समर्थन मूल्य ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ भनेजस्तो भएको उनी सुनाउँछन्। ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर के गर्नु ? हामीले कहिल्यै उचित भाउ पाएनौं’, उनी भन्छन्, ‘व्यापारीले जति भन्यो त्यतिमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।’ उनी अढाई बिघामा २ सय ५० मन धान फलाउँछन्। प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीका किसान…

काठमाडौँ:  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आज भएको छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने बताए । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक सङ्घ सङ्गठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले…

काठमाडौँ: नेपालमा सर्जिकलका सामग्रीको व्यापार गर्दै आएका काठमाडौँ बाफल बस्ने भारतीय नागरिक केशव बङ्शलले राजस्व छलेर नेपालीको नाममा सम्पत्ति राखेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कसुर गरी मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु तीन करोड १२ लाख तथा आयकरतर्फ रु आठ करोड सात लाख गरी कूल रु ११ करोड १९ लाख ८४ हजार बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो । बङ्शलले काठमाडौँमा सञ्चालन गरेको हस्पी केयर इन्टरनेशनल र श्री श्याम ट्रेडर्सले वस्तु तथा सेवा खरीद नै नगरी झुठो तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बीजक मात्र खरीद गरी मूल्य अभिवृद्धि…

हेटौँडा: प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ३ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण आउँदो १५ दिनभित्र टुङ्गिने दाबी गर्नुभएको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग र सिस्नुपानी नेपालद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित करमैत्री यात्रा हास्यब्यङ्ग्य मनोरञ्जन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले “राजधानी र नामकरणको विषयको चर्चा धेरै भयो, अबको १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउँछु”, भन्नुभयो । कर तिर्नु सबैको दायित्व हो भन्दै जनताले कर तिरेर सरकारको कामलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले आग्रह गर्नुभयो । “देश ऋण र अनुदानबाट होइन, जनताले मेहनत गरेर बुझाएको करबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ”, मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “कर तिर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “जनताले तिरेको कर सदुपयोग…

काठमाडौँ: नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० अभियानको प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘टेलिभिजन शो’ प्रसारण हुने भएको छ । निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘पल्सर द नेक्ट डेस्टिनेसन’ पाक्षिक टेलिभिजन ‘ट्राभल शो’ निर्माण गरी प्रसारणको तयारी गरेको भ्रमण वर्ष सचिवालयलले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सममेलनमा जानकारी दियो । नेपाल टेलिभिजन र हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने उक्त कार्यक्रममा नेपालका २६ पर्यटकीय गन्तव्यलाई समेटिएको छ । पर्यटनको उच्च सम्भावना बोकेका तर प्रचारप्रसारको अभावले ओझेलमा परेका गन्तव्यलाई उजागर गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । गन्तव्यको ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलसँगै त्यहाँको जीवनशैली, खानपान र कथा व्यथालाई समेटिएको छ । भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन र नेपालप्रति सकारात्मक भाव जगाउने…

काठमाडौं : निजामती कर्मचारीको उमेर हद अन्ततः ६० वर्ष पुर्याइएको छ । हाल निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ५८ बर्ष कायम रहेकोमा २ बर्ष उमेर थप गरी उमेद हद ६० पुर्याइएको हो । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारीको अवकास उमेर हद ६० वर्ष बनाउने निर्णय गरेपछि २०२१ सालदेखि पूर्ण रुपमा लागू हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी र शिक्षकको उमेर हद ६० वर्ष रहेको छ भने न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्ष रहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले सबै राष्ट्रसेवकको उमेरमा समानता कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव…