काठमाडौँ: नयाँ बन्दै गरेको निजामती सेवा ऐनमा भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्ध जासूर्सी, लागू औषध कारोवार तथा पुरातात्त्विक वस्तु बेचविखन गर्ने कर्मचारीले पेन्सन नपाउने व्यवस्थामा सांसदहरु सहमत भएका छन् ।
बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा यो सहमति जुटेको हो ।
बिधेयकमो दफा ६३ मा निवृत्तभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत जातीय छुवाछुत गर्ने, बहुविवाह गर्ने, जवरजस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा पनि पेन्सन सुविधाबाट विमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो दफाको उपदफा ‘ख’ मा प्रचलित कानून बमोजिम राज्य विरुद्धको कसूर मानिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा पनि पेन्सन पाउने छैनन् ।
Facebook Comments Box
