Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण विकास निर्माणका ठूला परियोजनाको काममा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । परियोजनाको ढाँचा तयारीदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काममा ठेकेदार, डिजाइनर र परियोजना व्यवस्थापनपक्षबीचको मिलेमतोमा राज्यकोषमा भार परेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औँल्याएको छ । आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार ठूला आयोजनामा विनामापदण्ड चालू खर्च बढाउँदै जाने, विकास आयोजना र कार्यान्वयको चयन निश्चित मापदण्डविनै गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेटको न्यूनतम मापदण्ड र संसदीय मान्यताविपरीत आयोजना चयन हुने गरेको पाइएको छ । परियोजनाको पूर्वतयारी र कार्ययोजनाविना परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने जस्ता लापर्वाही देखिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा डिल्लीराज खनालले अहिले देखिएका समस्याले समग्रमा…

काठमाडौँ: नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी चैत १५ र १६ गते राजधानीमा नेपाल लगानी सम्मेलन हुने भएको छ । नेपाल सरकारको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहयोगमा हुने उक्त सम्मेलनमा ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा लगानी जुटाउने प्रयास हुनेछ । अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्ड नेपालको सक्रियतामा हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका अवसरका साथै आर्थिक रुपान्तरणका लागि आगामी १० वर्षमा लगानी गरी प्रतिफल उठाउन सक्ने क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउने प्रयास हुनेछ ।…

काठमाडौँ : गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिक सरह नै नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिले नागरिकता दिने व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन आग्रह गरेका हुन् । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागिसमेत सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई त्यही अनुरुपको व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको संविधानमा सङ्घीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्रदान गर्न सकिने प्रावधान छ । संविधानको उक्त प्रावधान लागू गर्ने लक्ष्यका साथ गृह मन्त्रालयले संघीय संसद्मा नेपाल नागरिकता…

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले आज सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, आदेशमा भनिएको छ । त्यसैगरी आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यकपर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनुसमेत भनिएको छ ।…

काठमाडौं: खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन खोज्दा कम्पनी नै लिक्विडेशनमा गईसकेकाले भुक्तानी दिन कठिनाई भएको प्रष्ट पारेकी छिन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री मगरले सिएमसी कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन सरकारले कुनै कन्जुस्याईं नगरेको बरु कम्पनीकै बैंक खाता रोक्का भएका कारण भुक्तानीमा कठिनाई भएको स्पष्ट पारेकी हुन्। उनले बैठकमा भनिन्, “ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ३५ करोड रुपैंयाँ मेलम्ची आयोजना विकास समितिले भुक्तानी गर्न खोज्दा ठेकेदार कम्पनी सिएमसी गत मंसिर २१ गते (डिसेम्बर ७) देखि लिक्विडेसनको प्रक्रियामा जान निवेदन दिएकाले भुक्तानीमा कठिनाई उत्पन्न भएको स्पष्ट…

काठमाडौँ: सरकारले सकारात्मक प्रयास गरे पनि कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन नसकेको पाइएको छ । त्यहाँ सामान्य सुधार भएको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीको नेतृत्वमा आज गरिएको अनुगमनका क्रममा बजारमा केही सुधार भए पनि पूर्णरुपमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो । अनुगमनका क्रममा राज्यमन्त्री चौधरीले नियम, कानून र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले कानून सबैलाई समानरुपमा लाग्ने र उल्लङ्घन गरे कारवाही गर्न सरकार पछि नहट्ने बताए । गत जेठ २१ गते मन्त्री चक्रपाणि खनालले अनुगमन गरेपछि सुधारको अवस्था बुझ्न राज्यमन्त्री चौधरी आज…

काठमाडौँ: सरकारले नेपाल र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच पर्यटक प्रवेशाज्ञामा देखिएको शुल्कको असामनजस्यता हटाउने निर्णय गरेको छ। सराकारको यहि पुस ६ र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र अमेरिकाबीच पारस्पारिकतासम्बन्धी प्रस्तावलाई समेत सरकारले स्वीकृत गर्दै यो निर्णय गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक प्रवेशाज्ञा लिँदा बुझाउनुपर्ने दस्तुरमा सन् २०१९ जनवरी १ देखि पर्यटक प्रवेशाज्ञामा पाँच वर्षे (१८० दिन प्रति वर्ष) बहुप्रवेशी प्रवेशाज्ञा लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुवैले अमेरिकी डलर १६० दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । हाल अमेरिकी नागरिकले अमेरिकी डलर १६० र नेपाली नगारिकले अमेरिकी डलर १०० दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ । नेपाली नागरिकले अध्ययन प्रवेशाज्ञा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त…

काठमाडौँ: विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत पदमा पाँच सहसचिवलाई नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ६ र ९ गते बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्याण्डका लागि आवासीय तथा क्याम्बोडिया, लाओस, भियतनाम र सिङ्गापुरका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँलाई एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक र सामाजिक आयोग र एशिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका…

वासिङटन: संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बजेटमा हस्ताक्षर नगरेका कारण सङ्घीय कार्यालयहरु अझै केही दिन आंशिक बन्द हुने सम्भावना देखिएको छ । अमेरिकी संसदले मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल निर्माण गर्न राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभएको पाँच अर्ब डलर बाहेकको बजेटमात्र पारित गर्ने जानकारी गराएसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पले बजेट स्वीकृत नगर्ने अडान लिनुभएको छ । फेरि, सांसदहरु बजेट छलफल बीचमै छाडेर क्रिसमस र नयाँ वर्षको छुट्टी मनाउन वासिङटनबाट अन्यत्र हिँडिसकेका छन् । उनीहरुको भनाईमा मतदानका लागि वासिङटन फर्किन अरु २४ घण्टाको समय दिनु पर्दछ । अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटको बैठक बिहीबार अपराह्नका लागि बोलाइएको छ, तर बैठकमा थोरै संख्यामा मात्र सिनेटरहरु उपस्थित हुने सम्भावना…

काठमाडौँ: वर्षाको समयमा नेपालमा बढी हुने विद्युत् उपयोग गर्ने गरी ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्न भारत सहमत भएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज कमिटी (पिइसी) को १३औँ बैठकले नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालले लामो समयदेखि बर्खायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट लिने गरी भारतसँग इनर्जी बैकिङ गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । आगामी वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोशीलगायत केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने र बर्खायामको विद्युत् नेपाललाई बढी हुने भएकाले त्यसको विकल्पका रुपमा भारत पठाएर इनर्जी बैंकिङ गर्न सकिने विषयमा छलफल हुँदै आएको थियो । नेपालतबाट बैठकको…