Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। रिट दर्ता भइसकेको छैन। प्रधानन्यायाधीशमा चौथो नम्बरको न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिनु संविधानको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका ध्वस्त हुने दाबी सहित निर्णय खारेज गर्न र एक नम्बरमा रहेकी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता सिलवालले जानकारी दिए। संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।…

काठमाडौं । आठ वटा विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो । समितिका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । समितिले आजको मितिबाट १० दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको लिंकमा गएर दरखास्त पेस गर्न भनेको छ ।सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत् यी विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । त्यसैले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । रिक्त…

काठमाडौँ । आज (शुक्रबार)देखि नेपाली हलहरूमा एकसाथ तीन नयाँ फिल्म प्रदर्शनमा आए छन् । फिल्म हुन्– गुरुआमा, मालती मंगले र लालीबजार । यी तीनै फिल्म फ्राईडे रिलिजको परम्परा धान्दै एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन् । तीनै फिल्मका कथावस्तु र कलाकारहरू फरक–फरक छन् । तीनमध्ये गुरुआमा र मालती मंगले पूर्वनिर्धारित मितिमै आएका हुन् भने लालीबजार विवादका कारण अघिल्लो शुक्रबार प्रदर्शन हुन नपाएर आजबाट रिलिज भएको हो । लालीबजार उच्च अदालत पाटनले प्रदर्शनमा रोक लगाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि अघिल्लो शुक्रबार रिलिज हुन नपाएर आजबाट प्रदर्शनमा आएको हो । बादी समुदायको कथामा आधारित यस फिल्मलाई बुधबार उच्च अदालत पाटनले प्रदर्शनका लागि खुला गरेको…

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्– ‘आव्हान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गरी सोही अनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो। न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन। यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।’ उनी थप भन्छन्– ‘हिजो न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक…

नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी हालै जारी अध्यादेश र यसमा अन्तरनिहीत निर्णय प्रकृयाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालीसेले प्रेस नोट जारी गर्दै नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्धान्तलाई यसले ध्वस्त पारेको जनाएका छन्। ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्दान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषदको गठन गरेको हो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसमा सरकार, विपक्षी दल र निष्पक्ष संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणवाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ। यो व्यवस्था संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दुरदर्शिताको उपज हो। यसको मूल मर्म नै संवैधानिक निकायहरूलाई…

काठमाडौँ: केही हप्तादेखि अमेरिका र इरानबिच जारी युद्धविरामका कारण मध्यपूर्वमा मत्थर भएको द्वन्द्व फेरि चर्किन थालेको छ। जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिका र इरानबिच गोलाबारी भएको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै शुक्रबार बिहान यूएईले इरानबाट हवाई हमला गरिएको बताएको छ। यूएईको रक्षा मन्त्रालयले इरानबाट प्रहार गरिएका क्षेप्यास्त्र र ड्रोन रोकिएको बताएको छ। यूएईको रक्षा मन्त्रालयले एक्समा लेखेको छ, ‘हाम्रो वायु रक्षा प्रणालीले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, क्रुज क्षेप्यास्त्र र ड्रोनलाई रोकिरहेको छ, त्यसैले देशका विभिन्न भागमा आवाज सुनिएका छन्।’ यूएईको रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई शान्त रहन र सुरक्षा एजेन्सीले जारी गरेका निर्देशन पालना गर्न अपिल गरेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले बिहीबार होर्मुज स्ट्रेटमा…

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ ।

काठमाडौं, बैशाख २५ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे बीच लामो सवालजवाफ भएको खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्का एक सदस्यका अनुसार, बैठक शुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको एजेन्डा अघि सारेका थिए । शुरुमै उनले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावपछि सबैजसो सदस्यहरू मौन थिए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख रुवी कुमारीले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने प्रस्तावको प्रतिवाद गरे । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भने, ‘तपाईंले वरिष्ठता…

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वरिष्ठत् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित अन्य तीन जना न्यायाधीश भन्दा तल्लो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्दा ‘परम्परा’ भनेर बस्न नसकिने तर्क गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकमा उनले विगतको परम्परा तोड्दै चौथो नम्बरका शर्माको नाम पेश गर्दा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति राखेपछि प्रधानमन्त्रीले अब परम्परा भनेर नहुने न्याय सम्पादन र विज्ञता पनि ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउन खोजेका थिए । यही कारण बैठकमा केहीबेर तर्कवितर्क भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तर्कमा संवैधानिक परिषद्का दुई जना सदस्य दाहाल र आङ्देम्बेले सहमत हुन…

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अघि सारेको हो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको हो…