काठमाडौँ: कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाद्वारा सञ्चालित ‘सुपरजोन’मा हाल देखिएका समस्या र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएय्का छन्।
सुपरजोनको काम जति प्रभावकारीरुपमा हुनुपर्ने थियो त्यत्ति नभएको भन्ने गुनासा आएपछि मन्त्री खनालले १४ वटै सुपरजोनका प्रमुखलाई आज मन्त्रालयमा बोलाएर समस्या र समाधानका उपायसहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री खनालले सुपरजोन प्रमुखलाई हालको अवस्था, भौगोलिक पृष्ठभूमि, जोन तथा सुपरजोन थप विस्तार गर्नुपर्ने वा नपर्ने त्यसका कारण र समस्या तथा समाधानसहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । जनस्तरबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले समेट्नुपर्ने योजनाको पनि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न सुपरजोन प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्रीका प्रश्न सुनेपछि सुपरजोन प्रमुखले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारी व्यवस्थापन, माग बढी, बजेट कम, पहिलोपटक सुपरजोन सञ्चालन भएका ठाउँमा अनुभवको कमी रहेको बताएका थिए । यस्तै कतिपय ठाउँमा सञ्चालक समितिको अनावश्यक हस्तक्षेप, फलफूलमा किराको प्रकोप जस्ता कारणले सोचे जस्तो हुन नसके पनि राम्रो हुँदै गएको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले भने राम्रो काम गर्नेलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राम्रो गरेका सुपरजोनमा अन्यत्रबाट कटाएर भए पनि बजेट अभाव हुन नदिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाख प्रमुख डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।
तेस्रो वर्षमा चलिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान, मकै, गहँु, आलु, जुनार, सुन्तला, स्याउ र माछा गरी १४ सुपरजोन र ६९ जोन सञ्चालनमा छन् । सुपर जोनका लागि रु तीन अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको परियोजनाका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए ।
