काठमाडौँ: नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितअन्तर्गत गठित छानबिन उपसमितिले बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सचिव र निगमका महाप्रबन्धक समेतलाई कारवाहीका लागि निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले समितिलाई ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै बहालवाला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव, पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्वपर्यटन सचिव समेत रहेका गृहसचिव प्रेमकुमार राई तथा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई कारवाहीका सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको हो ।
उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक कंसकारलाई मुख्य दोषी ठहर्याएको छ । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
‘निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकाले निजलाई कानूनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजायँ गर्न र कानूनी कारवाही अघि बढाउन सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन उपसमिति समितिलाई सिफारिस गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अधि भनिएको छ- ‘महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा विमान खरिद कानूनसम्वत् नदेखिएको उल्लेख गरेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि विमान खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि औंल्याएकाले यहाँ भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो क्षति पुर्याएको देखिन्छ ।’
