काठमाडौँ: करिव छ वर्षदेखि देशभर मोबाइल सेवा बिस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको सीजी कम्युनिकेसनलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले थप अप्ठयारोमा पारेको छ।
सर्बोच्च अदालतले युनीफाइड लाइसेन्स र फ्री फ्रिक्वे फ्रिक्वेन्सीका लागि सीजीको पक्षमा फैसला गरेपछि सेवा बिस्तारको योजना बनाएको थियो।
गत मंगलबार प्राधिकरण भ्याकेटमा गएपछि थप अप्ठयारोमा परेको हो। योग्यता पुगेर पनि आफुलाई युनीफ़ाइड लाइसेन्स नदीएको, फ्रिक्वेन्सी नदिने चलखेल गरेको आरोप लगाउंदै आयको सिजी र प्राधिकरणको विवाद उत्कर्षमा छ।
एक दस्क्स्देखी हामीलाई सुनियोजित ढंगले रोक्ने काम भैरहेको छ, सीजीको माउ कम्पनी चौधरी ग्रुपक अध्यक्ष बिनोद चौधरीले भने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाएको सीजी कम्युनिकेंसनलाई लाइसेन्स लिनबाट रोक्नु सुनियोजित हो।’
सिजी कम्युनिकेंसन र प्राधिकरणको यो विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।
आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनीफ़ाइड) लाइसेन्स लिनको लागि वर्षौंदेखि गरेको पर्याअलै प्राधिकरणले वेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सीहरु आफुले नपाउने गरि विक्री गर्न लागेपछि सीजीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डले बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
विहिबारको मंत्रिपरिसध बैठकमा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ” ग्रामिणको लाइसेन्स लिएर युनीफ़ाइडको फ्रिक्वेन्सी खोजेर हुन्छ?
लिलाम बढाबढमा भाग लिने कमाप्नीले युनिफाइड वा मोबाइल सेवाकोको लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्राधिकरणलाई रकम तिरेको हुनुपर्ने दुई सर्त छन् ।
प्राधिकरणसंग ७००, ८००, र २३००, २७०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि फिर्क्वेंसी बाँकी रहेकाले अन्य सेवा प्रदायकलाई ती ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने प्राधिकरण प्रबक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन्।
उनका अनुसार लिलाम बढाबढ गर्न लागिएको ९०० ब्याण्डमा ३ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेकाले यो नयाँ सेवा प्रदायकलाई दिन अपुग हुन्छ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा अर्थ बाणिज्य पृष्ठमा छापिएको छ।
