काठमाडौँ: नेपाल खाद्य संस्थानले यो वर्ष २३ खाद्य संकट जिल्लामा एक लाख ४० हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने भएको छ ।
खाद्य संस्थानले सरकारबाट प्राप्त ढुवानी अनुदानको आधारमा २३ खाद्य अपुग जिल्लामा एक लाख ४० हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने योजना बनाएको संस्थानका प्रबक्ता शंकर सापकोटाले बताए ।
सरकारले दुर्गम तथा खाद्य संकट जिल्लामा चामल ढुवानीको लागि यो वर्ष ४४ करोड ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
सापकोटाले संस्थानले सरकारबाट उपलब्ध ढुवानी अनुदान तथा सम्बन्धित जिल्लाको वार्षिक खाद्य बस्तु मागको आधारमा कोटा निर्धारण गरेको बताए ।
खाद्य संस्थानले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा,खोटाङ, मनाङ, गोर्खा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी र दार्चुलामा चमाल ढुवानी गर्दै आएको छ ।
यो वर्ष संस्थानले ताप्लेजुङमा एक हजार क्विन्टल, संखुवासभामा एक हजार ५०० क्विन्टल, भोजपुरमा एक हजार ३०० क्विन्टल, सोलुखुम्बुमा तिन हजार २०० क्विन्टल, ओखलढुङ्गामा सात सय क्विन्टल, खोटाङमा दुई हजार २०० क्विन्टल, मनाङमा एक हजार ३०० क्विन्टल र गोर्खामा चार हजार ५०० क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने छ ।
त्यसैगरी, संस्थानले मुस्ताङको लागि एक हजार ४०० क्विन्टल, रुकुममा दुई हजार क्विन्टल, रोल्पामा दुई हजार ७०० क्विन्टल, दैलेखमा दुई हजार क्विन्टल, जाजरकोटमा एघार हजार ३०० क्विन्टल, हुम्लामा नौ हजार क्विन्टल र जुम्लामा दश हजार क्विन्टल चामल कोटा निर्धारण गरेको छ ।
संस्थानले डोल्पामा २२ हजार ५०० क्विन्टल, कालिकोटमा आठ हजार क्विन्टल, बझाङमा तीन हजार ५०० क्विन्टल, बाजुरामा २० हजार क्विन्टल, अछाममा पाँच हजार क्विन्टल, बैतडीमा छ हजार क्विन्टल र दार्चुलामा सात हजार क्विन्टल चामल गर्ने योजना बनाएको प्रबक्ता सापकोटाले पहिलोक्लिकलाई बताए ।
यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा ढुवानी रकम कम उपलब्ध भएको र ढुवानी भाडा महँगो हुँदा गत वर्षको भन्दा कम चामल ढुवानी हुन गएको उनले बताए । गत वर्ष संस्थानले सरकारले उपलब्ध गराएको ४६ करोड ढुवानी अनुदानबाट एक लाख ६५ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको सापकोटाले बताए ।
उनले भने- ‘संस्थानले हाल निर्धारण गरेको कोटले नपुग भएमा अतिरक्त चामल ढुवानी गर्छ । हामीले कोटा निर्धारण गर्दा जिल्लाको मागलाई मध्यनजर गरेरनै कोटा निर्धारण गरेका छौ । जुन जिल्लामा बढी माग छ त्यहाँ बढी ढुवानी गर्ने हो ।’
महँगो ढुवानी भाडाले गर्दा हुम्लालगायत अन्य विकट जिल्लामा ढुवानी गर्न संस्थानलाई निकै अप्ठारो हुने बताउदै उनले भने कहिलेत ढुवानीकर्ता पाउनै दुई तीन पटक ढुवानी बोलपत्र जारी गर्नु पर्छ ।
यो वर्षको लागि जिल्ला जिल्लामा ढुवानीको लागि बोलपत्र जारी गरि संकलन गर्ने काम भैसकेको उनले बताए ।
‘अब बोलपत्र किन्द्रिय कार्यालयमा आएपछि खरिद नियम अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरि एक महिना भित्रनै ढुवानीको काम सुरु हुन्छ’ प्रबक्ता सापकोटाले भने ।
