काठमाडौँ: कृषि भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षमा १९ लाख ९० हजार मेट्रिकटन रासायानिक मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ लाख ७ हजार, ०७६/७७मा ३ लाख ६० हजार, ०७७/७८मा ४ लाख ५ हजार, ०७८/७९मा ४ लाख ४२ हजार र ०७९/८०मा मा ४ लाख ७५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि प्रसारक नेत्र भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयले किसानको रासायनिक मलको माग, कृषि भुमिको अवस्था तथा बजेटको आधारमा पाँच वर्षको अनुमान गरेको हो ।
सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा विभिन्न सिजनमा विभिन्न जिल्लमा मल अभाव देखिने समस्या भएकोले गर्दा रासायनिक मलको वितरण सुनिस्श्चित गर्न आगामी पाँच वर्षको मलको आपूर्ति गर्ने अनुमान गरेको उनले बताए ।
उनले भने- “यो एउटा अनुमान मात्र हो । यसमा माग तथा बजेटको आधारमा आगामी वर्ष केहि तलमाथि हुन सक्छ” ।
सरकारले ५ वर्षमा ११ लाख १५ हजार मेट्रिकटन युरिया, ८ लाख २० हजार मेट्रिक टन डीएपी, ५५ हजार मेट्रिकटन पोटास मल खरिद गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपालले भारत सरकारसँग ५ वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न प्रस्ताव समेत पठाएको छ । मन्त्रालयले गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट (जीटूजी) स्किममा ५ वर्षमा ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल किन्न प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।
यसमध्ये ५ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल जीटूजी स्किकमा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।
मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षको जस्तै ग्लोबल टेण्डर र जीटूजी मार्फत मल ल्याउन लागेको उनले बताए ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले क्रमश ७०/३० अनुपातमा रासायनिक मल खरिद गर्ने छन् ।
