काठमाडौँ: संसद् पुन:स्थापनाको एक महिना बित्दासमेत नयाँ सत्तासमीकरणमा ठोस प्रगति नभएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थालेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
‘कांग्रेस र जसपासँग समीकरणका लागि वार्ता भए पनि ठोस प्रगति भने भएको छैन । उनीहरुले नयाँ समीकरणका लागि पहल पनि लिएनन्’, माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘अब चाँडै नै समर्थन फिर्ता हुन्छ ।’
नयाँ समीकरण पनि नबने तथा सरकार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच सहकार्य हुने वातवरण बन्नेबित्तिकै समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको योजना छ । सरकारको आलोचना पनि गर्ने तर समर्थन पनि कायमै राखेको भन्दै माओवादी केन्द्रकै आलोचना सुरु भएको छ । ‘यसलाई पनि ध्यान दिएर अब एउटा निर्णय लिनपर्छ भन्नेमा अध्यक्ष पुग्नुभएको छ’, स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने ।
माओवादी केन्द्रको मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत समर्थन फिर्ताका विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो । ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा फेरि संसद् विघटनतिर जान सक्ने भय माओवादीलाई छ । यसअघि चैत ३ मा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि नेता वर्षमान पुनले सरकारलाई दिएको समर्थन हतारमा फिर्ता नलिने बताएका थिए ।
कारबाहीमा नरम नीति !
पार्टीको निर्देशन अटेर गरेका मन्त्रीहरुमाथि कारबाहीलाई लिएर पनि माओवादी केन्द्रले ‘नरम’ नीति अंगीकार गरेको छ । पहिला फिर्ता हुन र त्यसपछि स्पष्टीकरण सोधेको माओवादी केन्द्रले अहिले भने कार्यदल नै बनाएर मन्त्रीहरुसँग वार्तासमेत गरेको छ ।
सुरुमा मन्त्रीलाई फिर्ता हुन आह्वान गरेको माओवादी केन्द्रले त्यसपछि स्पष्टीकरण पत्र लेखेको थियो । यसपछि भने उसले कार्यदल बनाएर नै मन्त्रीहरुसँग वार्ता गरेको छ । तर, स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले फिर्ता आउन चाहनेलाई फिर्ता ल्याउने र नआउनेलाई आगामी बैठकबाट कारबाही पक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिइन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा (गृहमन्त्री), टोपबहादुर रायमाझी (ऊर्जा), लेखराज भट्ट (वाणिज्य), मणिचन्द्र थापा (खानेपानी), प्रभु साह (सहरी विकास), गौरीशंकर थारू (श्रम) र दावा लामा (खेलकुदमन्त्री) एमालेमै क्रियाशील भएका छन् । ओलीले संकटका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै यी मन्त्रीसहित पूर्वमाओवादी समूहका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् ।
