काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका छन् । छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एकठाउँमा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यवहारिक नहुने बताए । उनले जुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरुलाई नै यसको अधिकार दिनुपर्छ । माथिबाट निर्णय गर्ने कुरा पूर्णरुपमा छोड्नुपर्छ ।’
एन–प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने विचार राखे । जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित हुन नहुने उनको भनाइ थियो । कोभिड–१९ संक्रमण उच्च भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरुले जुलुस निकाल्दा कोभिड नलाग्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ पढाइ गर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘हिजो कोभिड एकदमै क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरी हामीले देख्यौं त नाराजुलुस सडकमा नेताहरुले उतार्नुभयो । हजारौं हजारका जुलुसहरु निक्लिए । त्यहाँ कोभिड नलाग्ने अनि हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर स्कुलले सावधानी अपनाएर पढाइ गर्दा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्नुपर्ने । यस्ता कुराहरु आए भने यो स्वीकार्य हुँदैन ।’
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाइ र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । सरकारले विद्यार्थीको सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने कुनै पनि योजना निर्माण गर्न नसकेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘अब विद्यालय बन्द गर्ने हो भने सिकाइको सुनिश्चितताको योजना के हो ? कोसँग बसेर प्लानिङ गर्ने हो । पहिलो सिकाइको सुनिश्चतता हो, दोस्रोकुरा फेरि बन्द गर्ने हो भने सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्यो ।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. भीमप्रसाद सुवेदीले भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञानलाई समन्वयात्मक तरिकाले लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरुमा कुनै पनि कम्प्रमाइज नहोस् तीन वटा कुराको समन्वय यसरी होस कि जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञान यी तीनवटा कुरालाई कसरी समन्वय गरेर लैजान सकिन्छ यसलाई भौगोलिक विभिदताका आधार मानेर अगाडी बढौं । स्थानीय तह जिम्मेवार छ, व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार छ, शिक्षकहरु जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँहरुले बस्तुस्थितिको बस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुहुन्छ र त्यो विष्लेषणको आधारबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’
