काठमाडौँ: कोरोनाका कारण स्थलगत रुपमा जान नसक्दा विद्युत् चुहावट बढ्न गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
कोरोनाका काराण निषेधाज्ञा, लकडाउनलगायत कारणले उपभोक्ताको घर घरमा जान नसकेको हुक तथा अन्य माध्यमबाट हुने चोरी नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिएको चुहावट बढेर १७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । एक प्रतिशत चुहावट बढ्दा झण्डै रु ७० करोड बराबरको घाटा हुन जान्छ । दुई प्रतिशत चुहावट बढ्दा रु एक अर्ब ४० करोड बराबरको प्राधिकरणलाई घाटा लागेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा झण्डै २७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको चुहावटलाई घटाएर १४.६ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।
पछिल्लो डेढ वर्षमा कोरोनाका कारण प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिन सकेको छैन । सोही कारण देशव्यापीरूपमा पुनः चुहावट बढ्न गएको देखिन्छ । यस्तै, प्रसारण लाइनमा हुने चुहावट नियन्त्रणमा समेत ध्यान दिन सकेको छैन । त्यसलाई प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट भन्ने गरेको छ ।
मुलुकको प्रणालीमा थप १५ प्रतिशत बिजुली थप भएको र पुरानै प्रणालीमा बिजुली प्रवाह गर्नुपर्दा प्रसारण लाइनको तार तातेर हुने चुहावटमा वृद्धि भएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने, “प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रविधिमा आधारित प्रसारण लाइन बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि आजको भोलि नै काम हुने अवस्था छैन तर पनि चुहावट नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा हामीले ध्यान दिएका छौँ ।”
अनौपचारिकरूपमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले कोरोनाका कारण सोचे जति काम हुन नसके पनि आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको जानकारी दिए ।
आफूहरूको ध्यान कोरोना कालमा बिजुली उपलब्ध कसरी गराउने भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको भन्दै उनले भने, “शैक्षिक संस्थाले समेत विद्युतीय माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । अस्पतालमा बत्ती नजाने ग्यारेन्टी गरिएको छ । अक्सिजन उद्योगमा पनि एउटा लाइन जाँदा अर्को लाइनले काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।”
उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर प्राधिकरणको प्रणालीमा ४० पटक समस्या आएको भए पनि २०७७/७८ मा त्यसलाई ३४ पटकमा सीमित गरिएको जानकारी दिए । उपभोक्तामा आएको सचेतता र सामाजिक जागरणका कारण पनि बिजुलीको विषयमा आम मानिस जानकार भएको उनको भनाइ छ । वितरण लाइन तथा प्रणालीमा रहेको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गरिएको भए पनि त्यो पुग्दो नभएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ ।
सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार छ
सरकारले कार्यकारी निर्देशकलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको भन्ने सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने, “म नेपाल सरकारको कर्मचारी भएकाले आफूलाई दिइने जुनसुकै जिम्मेवारी स्वीकार गर्छु ।”
उनले आफूलाई सरकारले उचित र क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिनेसमेत विश्वास व्यक्त गरे ।
“दोष देखाएर होइन, आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिए, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु । सरकारको निर्णय शिरोपर छ”, उनले भने ।
आफूलाई सरकारले राजीनामा नमागेको, बरु वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा सोधिएको बताए ।
“सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्न मलाई कुनै समस्या छैन । महामारीको समयमा प्राधिकरणमा बसेर काम गरेको छु । सरकारले दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्छु”, उनले भने ।
मङ्गलबार सरकारले कार्यकारी निर्देशक शाक्यको राजीनामा मागेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले आफूलाई अन्याय नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले विकल्प दिएर खटाएमा आफू काम गर्न तयार रहेको बताए ।
