काठमाडौँ: सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दैे सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि सो रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।
तीन वर्षमा सम्पन्न हुने ती भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि विभिन्न पाँच आयोजना संचालन गरिने बताउँदै उनले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनौट तथा अनुगमन गर्ने छ ।
यसैगरी सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ ।
उक्त साझेदारी कार्यक्रम प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह समेतको लागत सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधीको समन्वयमा र सहजीकरणमा गरिने छ । सरकारले स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसैगरी तराई–मधेशमा पछाडि परेका स्थानीय तहको विकासका लागि तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
तराई–मधेशमा मानव विकासको सूचाङकमा तुलनात्मकरुपमा पछाडि परेको स्थानीय तहमा सधन रुपमा सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्न लिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए दिनुभयो ।
सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब तीन करोड छ लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ । तीन वर्ष सम्भाव्य सवै ठाउँमा झोलुङगे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि सरकारले तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए ।
यसैगरी गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई अन्य गरिबी निवारणका कार्यक्रमसँग समन्यव गरी चरम गरिवी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
