काठमाडौँ : अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटमा उल्लेखित आकारभन्दा १४.०४ प्रतिशतले खर्च घट्ने अनुमान गरेको हो ।
गत जेठ १५ गते सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । योमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
संशोधित बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ०४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ जुन सुरुवाती बजेटको तुलनामा क्रमशः ९५.३४ प्रतिशत, ५९.६५ प्रतिशत र ८५.०२ प्रतिशत हो ।
सरकारले सुरुमा कर, गैरकर र अन्य विविध स्रोतबाट कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कमाउने ठुलो लक्ष्य राखेको थियो । तर, वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि आम्दानीले गति लिन नसकेपछि मन्त्रालयले अहिले आफ्नो अनुमान घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ ।
खासगरी कर राजस्वबाट मात्रै १३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाइएको भए तापनि पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको छ । यसले गर्दा सरकारलाई आफ्नो खर्च धान्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अबको ६ महिनामा थप साढे ६ खर्ब जति कर उठाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । आम्दानीको लक्ष्य घटाउनु परे तापनि अर्थ मन्त्रालयले आगामी महिनाहरूमा केही सुधार हुने आशा गरेकाे छ। मन्त्रालयको विश्लेषणअनुसार अबको अवधिमा हुन लागेको निर्वाचनले गर्दा बजारमा आर्थिक चलपहल बढ्नेछ र त्यसले सरकारी ढुकुटीमा राजस्व बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
त्यस्तै, विदेशबाट सामान आयात गर्ने क्रममा सुधार आएकाले भन्सारबाट हुने कमाइ पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि हुने विभिन्न व्यापारिक र आर्थिक गतिविधिले पनि सरकारको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नभएकाले सरकारले आफ्नो अनुमान संशोधन गरे पनि आगामी निर्वाचन र वैदेशिक व्यापारको सुधारबाट स्थिति केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
