काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिना (साउन–फागुन) बितिसक्दा पनि सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्चको गति भने बढाउन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आठ महिनाको अन्त्यसम्म वार्षिक विनियोजनको १९.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ ।
हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिन १-२ महिना बाँकी हुँदा मात्र बढ्ने पुँजीगत खर्च यो वर्ष पहिलेकै जस्तो हुने सम्भावना देखिएको छ ।
यो वर्ष सरकारले जम्मा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आठ महिनाको अन्त्यसम्म जम्मा ७८ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार सरकारले हरेक महिना मात्र औसत करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास खर्च गरेको छ ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा चालु खर्च ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भएको छ । जुन बार्षिक लक्ष्यको ५४.३७ प्रतिशत हो । यस वर्ष चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आठ महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २ खर्ब ५ अर्ब ९५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको ५४.८९ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राजस्व लक्ष्यको ५० प्रतिशत संकलन
चालु आवको आठ महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५०.४९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आठ महिनामा कर राजस्व ६ खर्ब ७६ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५१.०४ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ४५.७८ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लख रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ७० अर्ब ६९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी, अनुदान रकम १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
