Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिने
- निरन्तर वर्षा र बाढीपहिरोका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रभावित
- अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले विद्युतीय संरचनामा क्षति, झन्डै ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द
- संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले के भने? (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
- चेम्बरद्वारा उद्योगमन्त्रीलाई व्यापारिक उधारो असुलीसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा हस्तान्तरण
- सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा २ प्रतिशत सहभागिता दिने तयारी
- आईपिओको तयारीमा रहेको चितवनको रोयल टुलिपले पायो पाँचतारे डिलक्स मान्यता
- न्यून चापीय क्षेत्र थप शक्तिशाली बन्दै, शुक्रबारदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौं: सात करोडभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गरेर मालपोतका नायब सुब्बा फरार भएका छन् । नासु मदनकुमार गुप्ता मालपोत कार्यालय कलैया र सिमराबाट सात करोड नौ लाख ५७ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ सरकारी राजस्व उठाएर फरार भएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताविरुद्ध तीन मुद्दा दायर गरेको छ । तर, पक्राउ गर्न भने सकेको छैन । गत फागुनदेखि उनी फरार छन् । मालपोत कार्यालय सिमरामा कार्यरत रहँदा आठ महिनामा चार करोड ५८ लाख ७१ हजार २० रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । साउनदेखि १२ फागुनसम्मको सबै राजस्व उनले व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेका हुन् । अख्तियारले…
काठमाडाैं: प्रदेश सरकारले आफूखुसी सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि संघीय सरकारले बिदामा अंकुश लगाएको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश सरकारले बढीमा ६ दिन मात्रै बिदा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको सुचनामा सरकारले निर्णय गरी तोकेका सार्वजनिक बिदाको अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आ आफ्नो प्रदेशमा प्रचलित धर्म, संस्कृति र रीतिस्थितिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै घोषणा गरेको वर्षको बढीमा ६ दिनसम्मको सार्वजनिक बिदामा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका सरकारका कार्यालयसमेतमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । यो समाचार ईश्वरराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रमा लेखेका छन् ।
काठमाडाैं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २२ जनवर्गीय संगठनको एकीकरण सम्पन्न भएपछि करिब ३५ सय कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाएका छन् । २६ औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा पूर्वएमाले कार्यालयपरिसर बल्खुमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा जनसंगठन एकीकरण सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको हो । महासचिव विष्णु पौडेलले जनसंगठनका संयोजक, सहसंयोजक र केन्द्रीय कमिटीको संख्या सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंगो लगाएको थियो । सचिवालय बैठकले २३ जनसंगठनमध्ये पूर्वएमालेलाई १६ र पूर्वमाओवादीलाई ६ वटा जनसंगठनको नेतृत्व हुने गरी भागबन्डाको टुंगो लगाएको हो । मधेसी संगठनको नेतृत्व भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । पुच्छर हटाएर जनसंगठनको नयाँ नाम, तोकियो…
लुम्बिनी: जापानी नागरिक प्रा.केन्जो टांगेले ४१ वर्षअघि गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित विकास थाल्दा लुम्बिनीका सात गाउँ विस्थापित भएका थिए । मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेका ती गाउँका बासिन्दाले लुम्बिनीको विकासलाई त्यतिबेलै आत्मसात् गर्दै आफ्नो घरबास दिएका थिए । स्थानीय र लुम्बिनीबीचको त्यही सद्भाव र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन लुम्बिनी परिसरमा सुविधासम्पन्न हाइस्कुल र क्लिनिक (अस्पताल) निर्माण गर्ने योजना गुरुयोजनामा समावेश गरियो । तर चार दशक बित्दा पनि ती संरचना बनेको छैन । लुम्बिनी गुरुयोजनामा समावेश यस्ता थुप्रै आयोजना बन्न बाँकी छन् । योजना पूरा नहुँदा लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा असर परेको सरोकारवाला बताउँछन् । याे समाचार रेखा भुसाल…
काठमाडौं: निजी क्षेत्रले सयुक्त रुपमा बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल वैदेशिक व्यापार संघले सयुक्त रुपमा बजेटका सुझाव दिएका छन् । निजी क्षेत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो, तेहेरो हुन नहुने र स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र भुमिकर (घर जग्गा कर) उद्योग र होटल ब्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग रेखेको छ । कर्पोरेट आम्दानी करको दर पाँच प्रतिशतले घटाइनु पर्ने, व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा रु ७ लाखको कर छुटको सीमा गरिनु पर्ने, छुट…
काठमाडौं: नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युटमा बरिष्ठ बैंकर किशोरी मानन्धर शैक्षिक निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएकी छिन्। एनबिआइले जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी मानन्धरलाई नियुक्त गरेको हो। उनीसँग स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा २७ वर्ष काम गरेको अनुभव छ। स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा २०७५ बैशाखमा अवकाश हुँदा उनी रिटेल बैंकिङ विभाग प्रमुख थिइन्। चार्टर्डमा उनले विभिन्न विभागहरु अन्र्तगत कार्ड सेवा प्रमुख, व्यतिगत ऋण प्रमुख, ग्राहक सेवा प्रमुखको रुपमा तथा वरिष्ठ व्यवस्थापन र रणनीतिकसमुहमा बसेर काम गरेकी थिइन्।
काठमाडौँ: नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ । निगमले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर २ र डिजेल/मट्टितेलमा १/१ रुपैयाँ घटाएको, निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार मूल्य घटाएको गोइतलेे बताए उनले भने भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्य सूची अनुसार इन्धनको मूल्य घटेको छ त्यहि अनुरुप मूल्य समायोजन गरिएको हो । मूल्य समायोजन पश्चात् पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको बताए। डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ९७ रहेको जनाएको छ। निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी…
काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नौ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालबाट ६९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएकोमा १० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । भन्सार विभागको नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ /७५को पहिलो नौ महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को नौ महिनामा नेपालको ब्यापार घाटा २२ दशमलब ०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात २१ दशमलब ७३ प्रतिशतले र निर्यात १६ दशमलब ८८ प्रतिशतले बृद्दि भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयातमा…
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई अराजकता र स्वतन्त्रताको परिभाषाभित्र राख्न नमिल्ने बताएका छन् । शुक्रबार २६ औँ मदन आश्रित स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा कानुनी शासन हुने पनि बताएका हुन् । उनले लोकतन्त्रका नाममा सरकारले अराजकता मच्चाउन नदिने भन्दै सरकार, नागरिक र पार्टीहरुले पनि संविधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सन नमिल्ने बताए । उनले सरकारले गरेका राम्रा कामबाट अत्तालिएर राष्ट्रिय एकता हुन नदिने विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै नेपाली समाजलाई विद्वेष र घृणा फैलाउने षड्यन्त्रहरु भइरहेको भन्दै देश बनाउने महान् अभियान चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । ‘जनताको आन्दोलन देख्न नरुचाउने शक्तिहरुले एकता भत्काउन लागेका छन् । सरकार…
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको नागरिकतासम्बन्धी विवादित निर्णय संयुक्त इजलासबाट टुंग्याउन आदेश गरेको छ । यसअघि संयुक्त इजलासबाटै नागरिकतासम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने आदेश भएकाे थियाे । बिहीबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले ‘संयुक्त इजलासले टुंग्याउने’ आदेश गरेको हो । यसअघि वैशाख २४ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकताको विषय गम्भीर भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस हुने आदेश गरेको थियो । इजलासले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन भनी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ मा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ।