Author: पहिलोक्लिक

नयाँ दिल्ली: भारतको तल्लो सदनले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानून पारित गरेको छ । नागरिकता दिँदा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई पक्षपात गर्ने व्यवस्था रहेको कानून संसदले मङ्गलबार पारित गरेको हो । नयाँ कानूनमा बङ्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट कम्तीमा ६ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका हिन्दू, क्रिश्चियन र शिख धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने तर मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूलाई भने नागरिकता नदिने उल्लेख गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । नयाँ कानूनले मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । नागरिकताका लागि धर्म विषेशलाई पक्षपात गरेकाले यो कानून विवादमा परेको हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दूवादी भएको र मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार भएकाले यस्तो कानून आएको कतिपयको टिप्पणी छ ।…

लुम्बिनी: कपिलवस्तुको तिलौराकोट, कुदान, सगरहवा र निग्लीहवा तथा नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापारको मुख्य प्याकेजमा राख्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिष्ट ट्राभल मार्ट हुने भएको छ । बिहिबारदेखि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिष्ट ट्राभल मार्ट हुने भएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट आन्तरिक र बाह्य बुद्ध सर्किटको प्रवद्र्धन तथा व्यापारमा टेवा पुग्नेछ । रुपन्देहीको लुम्बिनी र देवदह, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, कुदान, सगरहवा र निग्लीहवा, नवलपरासीको रामग्रामसहितको आन्तरिक बुद्धिष्ट सर्किट तथा भारतको बोधगया, राजगीर, सारनाथ र कुशीनगर जोडेर बाह्य सर्किट बनाई संसारभर बुद्धिष्ट सर्किटको एकैखाले प्याकेज तयार गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर्स एशोसिएसन (नाट्टा)का अध्यक्ष सिएन पाण्डेले बताउनुभयो । “नेपाल, भारत,…

काठमाडौँ: मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल(एमसिए) को कार्यकारी निर्देशकमा डा खड्गबहादुर बिष्ट नियुक्त हुनुभएको छ । सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विस्टलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । यही पुस १३ गते विष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएपनि एसमसिए नेपालले आज उहाँलाई नियुक्तीपत्र दिएको हो । उहाँले औपचारिक रुपमा आगामी फागुन १ गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसि)ले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा काम गर्ने सहमति गरेको छ । सन् २०१७ को सेक्टेम्बर १४ मा भएको द्विपक्षीय सहमतिअनुसार अमेरिकाले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने…

काठमाडौँ: सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीले न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) लाई गुहार्ने भएकी छिन् । छोराको हत्या घटनामा नेपाल सरकारबाट न्याय नपाएपछि उनले यो प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न लागेकी हुन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । अधिकारीले बुधबार दिउँसो ३ बजे नेपालस्थित यूएन आवासीय संयोजक भेलेरी जुलियान्डलाई भेटेर न्यायका लागि अपिल गर्ने कार्यक्रम छ । अधिकारीले सरकार आफूलाई न्याय दिन अनिच्छुक रहेको र छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्न अक्षम रहेको निष्कर्षसहित घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न लागेकी हुन् ।

काठमाडौँ: २०३३ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग ३ हजार ७ सय ३ रोपनी ९ आना २ पैसा ४ दाम जग्गा थियो । मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले पटकपटक गरी सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेकोमध्ये अहिले २ हजार ५ सय रोपनीमात्र बाँकी छ । भएको सम्पत्ति जोगाउनु साटो झनझन चुँडेर सकिँदैछ । यसमा सघाएका छन् – विभिन्न समयमा नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीले । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । पद जोगाउने ध्याउन्नमा उनीहरुले शैक्षिक प्रयोजनले संकलित जग्गा अर्कैलाई मनोमानी बाँडेका छन् । झण्डै १ हजार २ सय रोपनी विभिन्न संस्थालाई बाँडिएको छ भने ९ सय ७८ रोपनी भोगचलन गर्न दिइएको छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा…

काठमाडौं: नेपाल आयल निगमले चर्को नाफा राखेर इन्धनको मूल्य कम घटाएको तथ्य फेला परेको छ । निगमले १८ पुसमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर समान २ रुपैयाँ घटाएर पेट्रोल १ सय ८ र डिजेल तथा मट्टितेल समान ९५ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य कायम गरेको छ । उपभोक्ता मूल्य थोरै मात्र घटाएकै कारण निगमले १५ दिनमा १ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने भएको हो । १५ दिनमा यति धेरै नाफा कमाउने आयल निगम मुलुककै एक्लो संस्था हो । आयल निगमले तेल खरिद गर्ने दर घटेको अनुपातमा नेपाली बजारको मूल्य भने निकै कम घटाइएको छ । आइओसीले १५ कात्तिकमा पेट्रोल…

काठमाडौँ: भिसा अवधि सकिएपछि दुई महिनादेखि चिनियाँ प्रहरीको हिरासतमा रहेको ११ नेपाली युवा मंगलबार नेपाल डिपोर्ट (फिर्ता) गरिएका छन्। रेस्टुरेन्टमा काम गर्न ६ महिनाअघि चीन आएका उनीहरुलाई भिसा अवधि सकिएपछि चिनियाँ प्रशासनले हिरासतमा राखेको थियो। एक जनालाई भने प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फर्काएको छैन। गत असार दोश्रो साता दी चरणमा गरी १४ नेपाली चीनको साडहाईभन्दा केहि दक्षिण चंचांग प्रान्को निन्ग्पो आएका थिए। २१ देखि ३५ वर्षका उनीहरुलाई राम्रो आम्दानिको लोभ देखाउंदै चिनियाँ र मलेसियनले खोलेको रेस्टुरेन्टमा काम गर्न ल्याइएको थियो। आएकामध्ये धादिंङका अनिल धिताल एक महिनाको भिसा सकिनासाथ फर्किएका थिए। बाँकी १३ मध्ये धनुषाका कृष्णबहादुर लामा, अभिन घिसिङ्ग, दोलखाका…

सिञ्जा: लामो समयदेखि ओझेल परेको कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्म–गमगढी सडक निर्माण निर्माणमा केही समययता गति बढेको छ । सो सडकखण्डको हिमा गाउँपालिकामा रहेको बाजा गाडादेखि बड्कीसम्म ग्राभेल भएको छ । स्थानीय सरकारले काम ठग्ने ठेकेदारहरुलाई भटाभट कारवाही गर्दा विकासले फड्को मारेको सिञ्जा गाउँपालिकाका समाजसेवी रमेश शाहीले बताए । “यदि ठेकेदारलाई कारवाही नगरिएको भए अझै पनि विकासमा ढिलाइ हुन्थ्यो । कारवाहीपछि एकदमै छिटो काम भएको हो । यही रफ्तारमा काम भए कर्णाली राजमार्ग छिट्टै बन्नेमा म विश्वस्त छु ”, उनले भने। सुर्खेेतदेखि मुगु, गमगढीसम्म बन्ने कर्णाली राजमार्ग २९७ किमीको बन्नेछ । हाल जुम्ला र कालीकोटको सिमानामा पर्ने नाग्मसम्म पिच भएको छ ।…

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतमा निजी क्षेत्रको लगानीमा सिजी टेलिकम सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको छ । सर्वोच्चमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि सञ्चालन रोक्नु पर्नाका कारणसमेत नबुझी उक्त टेलिकम सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सो निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । निवेदनमा भनिएको छ, “कानूनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नै नरहेको र प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एक पक्षीय सुनुवाइ गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।” निवदेनमा सर्वोच्चको सो आदेशले…

काठमाडौँ : नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्रेडिट रेटिङमा न्यूनतम अङ्क पाउने सङ्गठित संस्थालाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न नदिने भएको छ । बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार साविकका क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड प्राप्त गरेका संस्थाले समेत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका सङ्गठित संस्थाले साधारण शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ मा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । पछिल्लो दिनमा कमजोर वित्तीय विवरण भएका कम्पनीले धमाधम साधारण शेयर बिक्री गरिरहेका छन् । त्यसबाट लगानीकर्ताको लगानी समेत जोखिममा परेको तथ्यलाई मनन गर्दै बोर्डले नयाँ व्यवस्था…