काठमाडौं: सरकारले राज्यकोषबाट तलव-सुविधा लिने सार्वजनिक पदाधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तीको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले प्रथम पृष्ठमा लेखेका छन् ।
यो बिधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहेको जानकारी, पद, कार्यालयको फोन, इमेल, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम, कामको विवरण, सेवासर्त मात्रै व्यक्तिगत सूचना नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक निकायममा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन’ विधेयकमा छ ।
विधेयकमा जात, जाति, नागरिकता , जन्म, उत्त्पति, धर्म, वर्ण, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक, उपाधि, ठेगाना, फोन, इमेल, राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र गोप्य रहने ‘वैयक्तिक सूचना’ का रुपमा छ ।
