काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा एकलौटी रुपमा गरेको निर्णयलाई वैधता नदिन माग गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित उनी पक्षीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरु आयोग पुगेका हुन् ।
सर्वोच्चले २३ फागुनमा नेकपा एकीकरण खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर महासचिवबाहेकका पदाधिकारी हटाउने, नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यसको विरोध गर्दै खनाल–नेपाल समूहले ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । त्यसअघि आइतबार आयोग गएको यो समूहले पार्टीको विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनबाट मात्र हुनसक्ने बताएको छ ।
साथै विधानको धारा ४१ मा पार्टी कमिटीहरुको बैठक आयोजना गर्ने विधि निर्धारण गरिएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बसी केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा (एमाले) को विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ । त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरु पार्टी विधान अनुकूल ठहरिँदैनन् ।’
