काठमाडौँ ।सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन तीव्र पारेको छ । हरेक वर्ष सिजनमै मल अभाव भएपछि त्यसको समाधानका लागि स्वदेशमै कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसहितको सहभागितामा आइतबार गरिएको मल कारखानाबारेको बिफिङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक भएको कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
‘रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा छिट्टै पठाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय ऐतिहासिक हो, अबको पाँच वर्षमा कारखाना स्थापना हुन सक्छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा कृषि र उद्योगमन्त्रीसहित गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्राराम्भिक अध्ययन समितिले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हो । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारखानाबारे प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । त्यस क्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएको सचिव कार्कीले बताए । ‘नेपालमा मल कारखाना चाहिन्छ भन्नेमा सहमति भयो, अब अर्थमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाएको थियो । ‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाका दृष्टिबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । अध्ययनका क्रममा प्राकृतिक ग्यासबाहेक वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना पनि विकल्प हुन सक्ने बताइएको छ । वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।
‘१ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राकृतिक ग्यासका लागि कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ । त्यही भएर दोस्रो विकल्पका लागि पनि अध्ययन गर्न निर्देशन पाएका छौं,’ सचिव कार्कीले भने, ‘यद्यपि तीन विकल्पमध्ये प्राकृतिक ग्यास नै उत्तम हो । हामीले त्यही सिफारिस गरेका छौं ।’ मलको चरम अभाव भएपछि कृषि मन्त्रालयले मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न तत्कालीन कृृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
