काठमाडौं १३ साउन
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
आइतबार बिहान संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनु भएको हो ।
“अत्याधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरिकै छ । भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाउनु भएको छ, ” मन्त्री लेखकले भन्नुभयो–“ भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ ।”
उहाँले यस्तै बाल सुधार गृहमा पनि ठाउँको अभाव छ । भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको उहाँको भनाई छ ।
“हामीसित ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन् ।” उहाँले भन्नुभयो–“ यसको सुधार गर्न सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ,।”
कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । कैदी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाईका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारले ध्यान दिने बताउनुभयो ।
“ कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ ।” गृहमन्त्री लेखक भन्नुभयो–“ कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास जरुरी छ ।”
केही न केही उद्यम गरेर आय आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था रहेको उहाँको भनाई थियो ।
कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।
कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
शेरबहादुर सिंह
जबरजस्तीकरणी र लागू औषध सम्बन्धि अपराध अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिबाट निर्देशन पाऔं । सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुन्छ र जिम्मेवार हुन्छ । ” उहाँले भन्नुभयो–“ समितिको निर्देशन हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं र कार्यान्वयन पनि जति सक्छौं,” ।
आर्थिक अभावका बिचमा पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
समिति बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ७२ वटा कारागार मध्ये अहिले दश वटा स्तरोन्न्ती भइरहेको बताउनुभयो ।
“कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम गरिराखेका छौँ । कैदीबन्दीले कारगारमा बसुन्जेदसम्म सीप सिक्छ ।” उहाँले भन्नुभयो–“ त्यहाँबाट आइसकेपछि सोही अनुसार काम पनि पाउने अवस्था बन्छ ।”
उहाँले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधार गृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन वटा उपसमितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएका छन् । प्रतिवेदनमा बाल सुधार गृह, कारागारको समग्र अवस्था, देखिएको चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारको विषयसहितमा उल्लेख छ ।
