काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
छैठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस २०८० को अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोषको ६ वर्षको छोटो समयमा नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको बताउँदै केही समयमै यो संस्था सबैभन्दा धेरै पैसा भएको नेपालको संस्थाको रुपमा पुग्ने बताउनुभयो ।
“४५ अर्ब रुपैयाँ फन्ड बैकमा राखेर हुन्न । कार्यविधी बनाएर यसलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको भर्खरै ६ बर्ष लाग्यो तर यति छोटो समयमा नै कोषले रोजगारदाता र श्रमिक बिचको सम्बन्ध सुधारमा महत्त्वपुर्ण काम गरेको छ ।”
कार्यक्रममा ढकालले कोषको पैसा राज्यको आन्तरिक उत्पादनमा लगाउदै राज्यको दुर दराजमा रहेका बिपन्न जनता जो वैदेशिक रोजगारीमा जान चरम आर्थिक संकट बेहोरीरहेका छन तिनको सहजीकरणमा लगानी गर्न समेत सुझाब दिनुभएको छ ।
अध्यक्ष ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरु र श्रमिकहरुको सम्बन्ध सुमधुर बनाएको बताउनुभएको छ ।
ढकालले श्रम सम्बन्ध सुधार र श्रम क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्नेतर्फ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको बताउँदै लामोे छलफल र सहकार्यको फलस्वरुप श्रम ऐनको संशोधन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था भएको बताउनुभएको छ ।
यो नीतिगत सुधारले सामाजिक रुपान्तरणका हाम्रा प्रयासमा ठूलो सहयोग पुग्न हामीले विश्वास लिएका छौं, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा महासंघको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिवद्धताका साथै सामाजिक सुरक्षा दिवसको सफलताको कामना समेत गर्नुभएको छ ।श्रमिकको ४४ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा
काठमाडौँ: योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको ४४ अर्ब ८५ करोड १४ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको छ।
योजना सुरू भएदेखि हालसम्म कोषमा ९ लाख २८ हजार ४५३ श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन्। त्यस्तै १८ हजार ४३९ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारले २०७५ मंसिर ११ गतेबाट सुरू गरेको हो। योजना सुरू भएको पाँच वर्ष पूरा भएर ६ वर्ष लागेको छ।
अहिले कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई सुविधा दिने काम निरन्तर भइरहेको छ।
हालसम्म औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत एक लाख ४३ हजार २४२ दाबी परेका छन्।
यसमा ७६ करोड २५ लाख ५९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ। दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत कोषले तीन हजार ६८५ वटा दाबीमा आठ करोड ७७ लाख २९ हजार भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ४१४ श्रमिकका परिवारलाई ११ करोड ३० हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाँच अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ५० हजार भुक्तानी गरेको छ। कोषले यस्ता विभिन्न स्किमअन्तर्गत हालसम्म ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ६८ हजार भुक्तानी गरिसकेको छ।
कोषबाट ९३६ जनाले कर्जा सुविधा लिएका छन्। कोषले विभिन्न शीर्षकका कर्जाहरूअन्तर्गत एक अर्ब ७५ करोड ६० लाख रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ।
जसमा ९ हजार ७४४ जनाले एक अर्ब ७२ करोड ४७ लाख ४२ हजार विशेष कर्जा लिएका छन्। १७ जनाले दुई करोड ८९ लाख ३३ हजार घर कर्जा र तीन जनाले २३ लाख ६४ हजार शैक्षिक कर्जा लिएको तथ्यांक छ।
हालसम्म औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू मात्रै कोषमा आवद्ध छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। उनीहरूलाई सरकारले पनि सहयोगदान गरिदिनुपर्ने हुन्छ। सहयोगदानका लागि सहजीकरण गर्न विभिन्न सात वटा पालिकाहरूले कोषसँग सम्झौता गरिसकेका छन्।
