Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री पोखरेलका अनुसार आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अबदेखि पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ । यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अनौपचारिक रूपमा यी शुल्कहरू हटाउने जानकारी दिए पनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई औपचारिक रूपमा पारित गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले उक्त शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगको परामर्शपछि उहाँले बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर हाललाई उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा जनगुनासो बढेपछि सरकारले उक्त शुल्क हटाउनेबारे छलफल थालेको थियो। यसै सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच लामो परामर्श भएको थियो। त्यसपछि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले सो शुल्क हटाउन प्रक्रिया थालिने घोषणा गर्नुभएको थियो। आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा…

काठमाडौँ: सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा जिम्मेवार, उत्तरदायी र नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गरी व्यापक प्रशासनिक सुधारका साथ चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कर्मचारी बैठकमा उहाँले मन्त्रालयबाटै निर्णय हुन सक्ने फाइल एकै दिनमा टुङ्ग्याउने तथा अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने फाइल पाँच दिनभित्र अन्तिम निर्णयमा पुर्याउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको हो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले दैनिक कार्यसम्पादन समीक्षा, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन दिर्नेशन दिनुहुँदै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संस्थागत गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।…

काठमाडौं: बुधबार सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ४ सय रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन सुनको भाउ २ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै गत बुधबार २ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ११० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ३७० रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भएकोमा आज ४ हजार ४८० रुपैयाँ कायम भएको छ

काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।उहाँले बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई…

काठमाडौँ: वर्षायाममा देशभर नियमित, सुरक्षित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै ग्राहक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख, सातवटै प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय समीक्षा तथा निर्देशन बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा वर्षायामका कारण विद्युत् प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभाव, सेवा प्रवाहमा देखिन सक्ने चुनौती, ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन तथा प्रदेशस्तरमा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षा पश्चात् कार्यकारी निर्देशकले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिनुभयो। उहाँले वर्षायाममा कुनै पनि अवस्थामा…

काठमाडौँ: सरकारले कर अनुपालन बढाउने, सक्कली बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्ने तथा वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत कार्यविधि जारी गर्दै नेपालभित्र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिई कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था गरेको हो। कार्यविधि तत्काल लागू भएको छ। कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र स्वः प्रयोजनका लागि एक पटकमा कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रत्येक योग्य खरिदको बिल वा विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिदका आधारमा प्रणालीबाट एउटा उपहार टिकट उपलब्ध गराइनेछ।…

काठमाडौं:अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको योजनासहित बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। कार्यान्वयनमा आएको नयाँ बजेट पाँच वर्षको सरकारको आर्थिक मार्गचित्र अन्तर्गतको पहिलो किस्ताको सुरुवात भएको भन्दै उहाँले विगतको पूँजीगत खर्चको निराशा र राजस्व संकलनको कमजोरी सच्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। तोकिएको पूँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्ने र राजस्व पनि उठाउन नसक्ने विगतको जस्तो अवस्था अब भोग्न नपर्ने गरी काम गर्न उहाँको निर्देशन छ।“गएको आर्थिक वर्ष पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो। जम्मा ४९ प्रतिशत…

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको छलफलमा उहाँले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ।यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै उहाँले नेपालको पुँजी बजारलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। यसबाट उद्यमशीलता फस्टाउने र रोजगारीका अवसरहरू थपिने उल्लेख गर्दै उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने तर गल्ती गर्नेहरूविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ। छलफलका क्रममा…

काठमाडौँ: विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा पुगेका तर अझै सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी व्यावसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी) को म्याद थप गर्ने तयारी भएको छ ।असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने निर्धारित मिति (आरसीओडी) तथा पीपीएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेछ । समूह ‘क’ अन्तर्गत व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौता बमोजिम…